सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौंसम्म एउटै विद्यालयमा कार्यरत रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले शिक्षक सरुवा व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। हालै स्वीकृत शिक्षा नियमावली ९दशौँ संशोधन अनुसार अब एउटै विद्यालयमा लगातार तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्थाले शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समय एउटै विद्यालयमा कार्यरत रहँदा देखिने पहुँच, प्रभाव र स्थायित्वको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षण प्रणालीमा सन्तुलन र नयाँपन ल्याउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको हो। यद्यपि, सबै शिक्षकका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन। अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारामा मात्र हिँडडुल गर्न सक्ने गम्भीर अशक्त, गर्भवती शिक्षिका तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका शिशु भएका आमालाई अनिवार्य सरुवाबाट छुट दिइएको छ।

नियमावलीले शिक्षक पद रिक्त हुने अवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ। सरुवा, अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश, मृत्यु, बर्खास्त वा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएमा पद रिक्त भएको मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयले सात दिनभित्र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरी स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि जानकारी प्राप्त भएको सात दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने वा सरुवामार्फत पद व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य अवकाशबाट पद रिक्त हुने अवस्थामा भने ३० दिनअघि नै सरुवा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन अब कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। सूचना प्रकाशन नगरी वा गोप्य रूपमा गरिएको सरुवा कानुनी रूपमा मान्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले नयाँ व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।