सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, डिपफेक तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३’ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले पहिलोपटक डिजिटल विज्ञापनलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याएको हो।

नयाँ नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पन्सर्ड कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा डिस्क्लोजर गर्नुपर्नेछ। साथै, एआईको प्रयोगबाट तयार गरिएका डिपफेक विज्ञापनलाई समेत नियमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीतिमा विज्ञापन क्षेत्रमा विकसित आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाको क्षमता विकासमार्फत समग्र विज्ञापन बजारको उत्थान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ। साथै, डिजिटल विज्ञापनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ।

नीतिमा तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण, कानुनले निषेध गरेका तथा उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि रोक लगाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख छ।यसैगरी, समाचार र विज्ञापनबीचको सीमा स्पष्ट पार्दै विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा वा समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा विज्ञापन दिए वा नदिएकै आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने नीति लिइएको छ।

सरकारले डिजिटल र परम्परागत सञ्चारमाध्यमबीच विज्ञापनको सन्तुलन कायम गर्न विज्ञापनको अनुपात निर्धारण गर्ने तथा स्टार्टअप र साना व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्म सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा विज्ञापन गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय हितविपरीत हुने विज्ञापनमा समेत कडाइ गरिने भएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसाना छाप तथा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान वा दुरुपयोग हुने विज्ञापन पूर्ण रूपमा निषेध गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्डलाई थप सशक्त बनाउने, विज्ञापन कोष स्थापना गर्ने, एकीकृत सूचना प्रणाली र तथ्यांक बैंक निर्माण गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विज्ञापनको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी मा योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ।