सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको २८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। उनले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको उल्लेख गर्दै वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनुले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

सभामुख अर्यालले संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी लेखापरीक्षण प्रणाली विकास गर्न सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआईको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको बताए।

सभामुख अर्यालले समयमै बेरुजु फस्र्योट गर्ने, आवश्यक सम्परीक्षण सम्पन्न गर्ने तथा भविष्यमा बेरुजु नै उत्पन्न नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारे।