सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी ठहर गर्दै गरिएको कारबाही सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि समेत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले त्यसको पुनरावलोकनका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

सरकारले वैशाख २ गते प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्। समितिले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गरी अहिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुगेको छ।

समितिले श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियालगायत देशमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि अपनाइएका कानुनी अभ्याससमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ। विशेषगरी श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्याको अभ्यासलाई आधार मान्दै कर्तव्य पालनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई मात्रै आधार बनाएर सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी कारबाही गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा समिति पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले ओली र लेखकसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीका हकमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार गठित अध्ययन समितिले आयोगका केही सिफारिस तथ्य र आधारका हिसाबले पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सामान्य वा विभागीय कारबाहीतर्फ सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

समितिका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा एउटै जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमध्ये कसैलाई कारबाही सिफारिस गरिएको र कसैलाई नगरिएको देखिएकाले त्यसको समेत पुनर्मूल्यांकन गरिएको छ। सिफारिस सन्तुलित, तथ्यमा आधारित र विभेदरहित भए–नभएको अध्ययनपछि आवश्यक संशोधनसहित कार्यान्वयनको सुझाव दिइने बताइएको छ। अध्ययन समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु भइसकेको र तोकिएको समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले समितिको म्याद यसअघि ४५ दिन थप गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदनपछि सुरक्षाकर्मीमाथि आयोगले गरेको फौजदारी कारबाही सिफारिसमा व्यापक हेरफेर हुने र केही अधिकारीको नाम हट्ने तथा केहीको हकमा विभागीय वा सामान्य कारबाहीको सिफारिस हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।