सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानको विरोधमा सुकुम्बासीहरूले शनिबार पनि काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उचित पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबिना आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

थापाथलीस्थित बागमती किनारको बस्तीबाट हटाइएपछि हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले सरकारले प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा उक्त रकमले स्थायी व्यवस्थापन हुन नसक्ने र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। आन्दोलनरत पक्षका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य सेवा अपर्याप्त तथा बालबालिकाको शिक्षामा समेत समस्या देखिएको छ। उचित स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा एक जनाको मृत्यु भएको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको र सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेको दाबी तथा वास्तविक अवस्था फरक रहेको बताए। उनीहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुँदा पीडितहरू थप समस्यामा परेको गुनासो गरे। उनीहरूका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको उठीवास आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताउने र अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको भन्दै पन्छिने गरेका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई सात दिनभित्र उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। निर्धारित अवधिभित्र समाधान नभए पुरानै बस्तीमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। बस्ती हटाउने क्रममा १५ दिनभित्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइएको भए पनि दुई महिना बितिसक्दा कुनै ठोस प्रगति नभएको उनीहरूको गुनासो छ।