सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीप्रति दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री लम्सालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको “काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित, दुःखी तथा असुरक्षित महसुस गराएको उल्लेख गरेको छ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बेलबासले निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्र निर्माणका प्रमुख साझेदार भएको बताउँदै सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार विकासमा व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै जिम्मेवार पदमा रहेका मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी समुदायको मानमर्दन गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनको भनाइ छ।

“निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्रको पूर्वाधार विकासका प्रमुख साझेदार हुन्। केही समस्या र चुनौतीहरू भए पनि त्यसको समाधान संवाद र सहकार्यबाट खोजिनुपर्छ। जिम्मेवार मन्त्रीबाट हिंसात्मक र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनु दुःखद विषय हो। अहिले निर्माण क्षेत्र मूल्यवृद्धि, बैंक ब्याजदर, मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिप्रति लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघको आपत्ति

लुम्बिनी । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीप्रति दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री लम्सालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको “काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित, दुःखी तथा असुरक्षित महसुस गराएको उल्लेख गरेको छ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बेलबासले निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्र निर्माणका प्रमुख साझेदार भएको बताउँदै सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार विकासमा व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै जिम्मेवार पदमा रहेका मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी समुदायको मानमर्दन गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनको भनाइ छ।

“निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्रको पूर्वाधार विकासका प्रमुख साझेदार हुन्। केही समस्या र चुनौतीहरू भए पनि त्यसको समाधान संवाद र सहकार्यबाट खोजिनुपर्छ। जिम्मेवार मन्त्रीबाट हिंसात्मक र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनु दुःखद विषय हो। अहिले निर्माण क्षेत्र मूल्यवृद्धि, बैंक ब्याजदर, श्रमिक अभाव, इन्धन तथा यातायात खर्च वृद्धि, भुक्तानी ढिलाइ लगायतका गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यस्ता वास्तविक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि थोपर्न खोज्नु उचित होइन। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विश्वास, सम्मान र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीहरूको सम्मान, सुरक्षा र पेशागत मर्यादा कायम राख्दै समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ।”

संघले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आवश्यक सामग्रीको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदर, श्रमिक अभाव, इन्धन तथा यातायात खर्च वृद्धि, सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नहुनु तथा मूल्य समायोजन नपाउनुजस्ता समस्याले निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेको जनाएको छ। विशेषगरी सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी महिनौँदेखि रोकिएको अवस्थामा राज्यले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै सम्पूर्ण समस्याको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपर्न खोज्नु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ।

संघले निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषामा सम्बोधन गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ। साथै निर्माण व्यवसायीहरूको सम्मान, सुरक्षा र पेशागत मर्यादा कायम राख्न तथा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। श्रमिक अभाव, इन्धन तथा यातायात खर्च वृद्धि, भुक्तानी ढिलाइ लगायतका गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यस्ता वास्तविक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि थोपर्न खोज्नु उचित होइन। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विश्वास, सम्मान र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीहरूको सम्मान, सुरक्षा र पेशागत मर्यादा कायम राख्दै समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ।”

संघले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आवश्यक सामग्रीको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदर, श्रमिक अभाव, इन्धन तथा यातायात खर्च वृद्धि, सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नहुनु तथा मूल्य समायोजन नपाउनुजस्ता समस्याले निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेको जनाएको छ। विशेषगरी सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी महिनौँदेखि रोकिएको अवस्थामा राज्यले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै सम्पूर्ण समस्याको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपर्न खोज्नु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ।

संघले निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषामा सम्बोधन गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ। साथै निर्माण व्यवसायीहरूको सम्मान, सुरक्षा र पेशागत मर्यादा कायम राख्न तथा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।