सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपालमा बिवाइडी विद्युतीय सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कम्पनीले जारी गरेको तथ्यगत स्पष्टीकरणमा नेपालमा भित्रिएका तथा भन्सार जाँच पास भएका सबै विद्युतीय सवारीसाधन प्रचलित कानुन, भन्सार नियमावली तथा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार आयात र जाँच पास गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

साइमेक्सका अनुसार हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारीसाधन कुनै विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थामार्फत नेपाल भित्र्याइएका होइनन् । कम्पनीले कुनै पनि चरणमा विशेष छुट वा करसम्बन्धी अनुचित लाभ नलिएको तथा त्यस्तो सुविधा नमागेको दाबी गरेको छ ।

ग्राहकबाट पूर्व बुकिङ सुनिश्चित भइसकेकाले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न सवारीसाधन आयात गरिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार आयात प्रक्रिया बिवाइडी को उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, व्यावसायिक योजना तथा यातायात व्यवस्थापनका आधारमा सञ्चालन गरिएको हो ।

साइमेक्सले केही सवारीसाधन चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा आइपुगे पनि हालसम्म तिनको भन्सार जाँच पास प्रक्रिया सम्पन्न नभएको जानकारी दिएको छ ।

कम्पनीले कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोपलाई पूर्णतः निराधार, असत्य तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने प्रकृतिको भएको जनाएको छ ।

यसैबिच, साइमेक्सले कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने बताउँदै आवश्यक परे आयात अभिलेख, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी रेकर्ड, सीमा प्रवेश कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँच पास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्ताबेज सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।

कम्पनीले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालाहरूलाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न तथा भ्रम फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

साइमेक्सले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा तथा दिगो यातायात प्रवर्द्धनमा विद्युतीय सवारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण र जिम्मेवार सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

कम्पनीले इमानदारिता, कानुनको पालना, पारदर्शिता तथा जबाफदेहिताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै सरकारी अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रियाबाट यस विषयमा थप स्पष्टता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।