सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका पाल्पाका विभिन्न क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनले कारबाही थालेको छ ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्दा कतिपय उद्योगलाई बन्द गराइएको छ भने केहीलाई जरिवाना गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको संयुक्त टोलीले तानसेन, रामपुर, रम्भा, पूर्व खोला तथा माथागढी क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कारबाही गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक केशव सुनारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माथागढी गाउँपालिका–झडेवा र तानसेन नगरपालिका–अर्गलीमा सञ्चालित दुई उद्योगलाई प्रदेश सरकारको औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐन, २०८१ अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइएकाले जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

ती उद्योगलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सञ्चालन नगर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसै गरी रामपुर क्षेत्रमा सञ्चालित एक क्रसर उद्योगलाई तत्कालका लागि बन्द गराइएको छ । पूर्व खोला र रम्भा गाउँपालिकामा सञ्चालित उद्योगहरूले भने अनुगमनका क्रममा आवश्यक इजाजत पत्र तथा स्वीकृतिका कागजात प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सम्बन्धित कागजात तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग विगत चारदेखि पाँच वर्षयता विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने नाममा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर, तीमध्ये कतिपय उद्योगले क्रसर उद्योगका रूपमा व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्दै आएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित मापदण्डअनुसार नदी, खोला, वन क्षेत्र, बस्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अनुगमनका क्रममा केही उद्योगहरू नदी किनार तथा स्थानीय खोला आसपासमै सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ ।

माथागढीको झडेवा क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग स्थानीय खोलानजिकै रहेको पाइएको छ भने तानसेनको अर्गलीमा सञ्चालित उद्योग काली गण्डकी नदीको किनार क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

स्थानीयवासी तथा अनुगमनमा संलग्न केही स्रोतका अनुसार राजनीतिक संरक्षण र नियामक निकायको कमजोर अनुगमनका कारण यस्ता उद्योग वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहँदै आएका थिए । स्थानीय तहबाट रोयल्टी सङ्कलन तथा निकासी अनुमति दिइँदा कतिपय उद्योगले अप्रत्यक्ष रूपमा वैधानिकता पाएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीको अनुसार अर्गली क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्थापना गरिएको क्रसरबाट उत्पादित बालुवा तथा गिट्टी स्थानीय बजारमा समेत बिक्री हुँदै आएको थियो । त्यस्तै झडेवा क्षेत्रमा उत्पादित सामग्री मुख्यतः माथागढी गाउँपालिकाभित्रै खपत हुने गरेको बताइएको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका कारण नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन, धूलो प्रदूषण, कृषि भूमि तथा बस्तीमा असर पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहमा बेला–बेला गुनासा उठ्दै आएका थिए । तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको थिएन ।

यस पटकको अनुगमनलाई प्रशासनले कानुनी दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानको सुरुआतका रूपमा लिएको जनाएको छ । प्रमुख सुनारका अनुसार आगामी दिनमा जिल्लाभरका उद्योगहरूको थप अनुगमन गरिनेछ र कानुन विपरीत सञ्चालन हुने उद्योगमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ ।

अनुगमनका क्रममा तानसेन नगरपालिका–बेलटारीमा सञ्चालित एक क्रसर उद्योगले भने आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको थियो ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको वैधानिकता, वातावरणीय प्रभाव तथा नियमनको विषयमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । पछिल्लो कारबाहीसँगै अब उद्योगहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन प्रशासनमाथि थप दबाब र अपेक्षा बढेको छ ।