सामग्री खोज्नुहोस्

गुल्मी (तम्घास) । गुल्मीमा लामो समयसम्म प्रयोगविहीन सवारी साधनहरूको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

लामो समयदेखि यसै थन्किएर बसेका र सवारी साधन नवीकरण पनि गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेका सवारी साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार जिल्लामा लामो समयसम्म प्रयोगमा नरहेका, लिलाम प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन नसकिएका, मर्मत गरेर पनि सञ्चालन गर्न नसकिने सवारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको परिसरमा रहेका चार वटा सवारी, नेपाल दूर सञ्चारको परिसरमा रहेको भग्नावशेष एक्स्काभेटर, गुल्मी अस्पतालसहितका पाँच वटा एम्बुलेन्स र जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका मोटरसाइकलसहित ४१ वटा सवारीसाधनहरूको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।

धेरै सवारीहरू लामो समयदेखि नवीकरण नभएका र कार्यालयले नवीकरण गर्न सक्ने बजेट पनि नभएका कारण यसै थन्किएर बसेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीमा रहेको ल्याडओभर एउटा सवारी दुई दशकदेखि र अर्को एक दशकदेखि नवीकरण नभै यसै थन्किएर बसेको छ ।

नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ । यस्तै गुल्मी अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्थाका एम्बुलेन्सहरू पनि चल्ने अवस्थामा नभएका कारण लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन् ।

उक्त एम्बुलेन्सहरू लिलाम गर्नका लागि पनि नसकिने भएकाले थप समस्या हुँदै आएको सङ्घ संस्थाहरूले जनाएका छन् । गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले लामो समयदेखि यसै थन्किएर बसेका सवारीहरूको नवीकरण गर्न पनि नसकिएको र सम्बन्धित कार्यालयको बजेट पनि नभएकाले समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाट नै नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । जिल्लामा केही वर्ष पहिलेदेखि नै सवारीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि पहलहरू गर्दै आए पनि ठोस निर्णय निकाल्न सक्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोगविहीन रहेका सवारीहरूको अवस्था बुझी गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नै पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।