सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची । बर्दियामा वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको संरचना हटाइएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा फैलाइएका अभिव्यक्तिप्रति नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै बारबर्दिया नगरपालिका–३ स्थित मदन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बनाइएको संरचनालाई लिएर भइरहेका प्रचारप्रति आपत्ति जनाएको हो । “मलामी प्रतीक्षालय” का नाममा निर्माण गरिएको भनिएको उक्त संरचना व्यवहारमा भने सो प्रयोजनमा प्रयोग नभई “निसन पार्क” नामकरण गरी मदिरा सेवन तथा मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गर्न खोजिएको देखिएको जनाएको छ ।

सङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष केशव खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वन क्षेत्रको संवेदनशील भू–भागमा कानुनी प्रक्रिया बेगर संरचना निर्माण गर्नु वन अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचलित वन ऐन, नियम तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै संरचना हटाउने कार्य गरेको विषयलाई तोडमोड गरी भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै सङ्घले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

सङ्घले तथ्यको गम्भीर अध्ययनबिना संसद जस्तो गरिमामय मञ्चमा विषय उठाइनु झनै चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दोषारोपण गर्दै गैर कानुनी संरचनालाई संरक्षण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले समग्र वन संरक्षण अभियानलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको सङ्घको ठहर छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ तथा सन्तुलित वातावरण कायम राख्ने राज्यको दायित्व, बढ्दो वन अतिक्रमण तथा वन क्षेत्रमा बढ्दो चापका बिच डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले अवलम्बन गरेको “वन अतिक्रमण विरुद्ध शून्य सहनशीलता” नीति प्रशंसनीय रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

वन संरक्षण तथा कानुन कार्यान्वयनमा देखाएको अडान, साहस र प्रतिबद्धताका लागि डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, मदन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सम्बद्ध सरोकारवालाप्रति सङ्घले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

साथै, कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा भ्रमबाट विचलित नभई वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा गैर कानुनी गतिविधिविरुद्ध थप योजनाबद्ध, प्रभावकारी र कठोर रूपमा अगाडि बढ्न सङ्घले डिभिजन वन कार्यालय बर्दियालाई आग्रह गरेको छ। वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया बेगर संरचना निर्माण गर्न सरकारी बजेट विनियोजन गरी अनियमितता गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न समेत सङ्घले जोडदार माग गरेको छ।

वन संरक्षण, जैविक विविधता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण वन प्राविधिकहरू एकताबद्ध रहेको र जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको ब्यहोरा समेत विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ।