सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान । जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ सल्यानले सरकारलाई तत्काल मूल्य समायोजनको निर्णय गर्न माग गरेको छ ।

निर्माण सामग्री, इन्धन तथा ढुवानी खर्चमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै सङ्घले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।

सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे सल्यानमा सञ्चालन भइरहेका सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका विकास आयोजना ठप्प हुने चेतावनी दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय डिजेल, बिटुलिन, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले पुरानै दररेटमा काम गर्न असम्भव भएको बताएका छन् ।

सङ्घका अनुसार मध्यपूर्व युद्धअघि प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुलिन प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सङ्घले मूल्यवृद्धिका कारण आफूहरू ठुलो घाटामा गएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायी भरत बस्नेतले अब पुरानै इस्टिमेटमा काम गर्दा जति काम ग¥यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाए । जिल्लामा सञ्चालित धेरै आयोजना अहिले नै सुस्त बनेको र सरकारले समयमै निर्णय नगरे पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ कर्णाली प्रदेशका सदस्य मनोज सिंह सहित निर्माण व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निर्माण उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको भए पनि सरकारले व्यवसायीहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरिएको छ ।

सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सङ्घले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कारबाही नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै निर्माण आयोजनाको म्याद थप, बैङ्क ग्यारेन्टी र इन्सुरेन्स अवधि विस्तार तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

विकास निर्माणका काम जोगाउन सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाइएको निर्माण व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।