सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण कार्यमा स्वचालित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन। संघले डिजेल, बिटुमिन, फलाम, ढुवानी खर्च तथा श्रमिकको पारिश्रमिकमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा पुरानै दररेटमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघानाथ पाध्यामार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेकाले निर्माण व्यवसायी ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

संघका अध्यक्ष रमेश बेल्वासेका अनुसार मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नागरिक आबद्ध रहेकाले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्देशनअनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनअन्तर्गत रुपन्देहीमा पनि धर्ना तथा ज्ञापनपत्र कार्यक्रम गरिएको महासचिव प्रितम रौनियारले बताए। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रशासन कार्यालय अगाडि आधा घण्टा धर्ना दिँदै “नालायक सरकार मुर्दाबाद”, “कालोबजारी बन्द गर”, “निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड बन्द गर”, “ठेक्काको म्याद थप गर” लगायतका नारासमेत लगाएका थिए।

व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजन, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स, धरौटी तथा पेश्कीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। समयमै माग सम्बोधन नभए धेरै आयोजना प्रभावित हुने र निर्माण कार्य ठप्प हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाध्याले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने र त्यसबारे आएको जानकारी संघलाई गराइने बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको परिपत्रअनुसार इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय संकटग्रस्त बन्दै गएको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जेठ १ गते शुक्रबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय लगायत अन्य सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासचिव रौनियारले बताए।