सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी परिचालन गरेर मन्त्रालयमा बोलाइएको घटनाले निर्माण क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रभित्र तरंग पैदा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा ल्याइएको घटनापछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।

शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा सोमबार बिहान काठमाडौँको सीतापाइलास्थित आफ्नै कार्यालयमा थिए। त्यही बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकसहित तीन जना प्रहरी त्यहाँ पुगे। प्रहरीले उनलाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै साथमा जान आग्रह गर्‍यो। एक्कासी प्रहरीले “मन्त्रीको आदेश” भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमा जानुपर्ने जानकारी गराएपछि शर्मा अचम्ममा परे। उनले आफूले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै काम नगरेको बताउँदै कारण सोधे। प्रहरी अधिकारीले कुनै ठेक्कासम्बन्धी छलफलका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन नउठाएकाले लिएर आउन निर्देशन आएको बताए।

शर्माले भने आफूले चिनेको नम्बरको फोन बेवास्ता नगरेको र बैठकमा हुँदा फोन उठाउन नसकिए पनि पछि सम्पर्क गर्ने गरेको बताए। त्यसबेला उनका छोरा मन्त्रालयमै बैठकमा रहेको जानकारी दिँदा पनि प्रहरी टोली आदेश कार्यान्वयनमै अडिग रह्यो। त्यसपछि शर्मा आफ्नै गाडीमा प्रहरीसहित सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनबहादुर थापा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय केसी तथा नौबीसे–मुग्लिङ सडक आयोजनाका प्रमुख उपस्थित थिए। हाल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय एकीकृत संरचनामा सञ्चालन भइरहेकाले मन्त्री लम्साल पनि त्यहीँ उपस्थित थिए।

शर्मा मन्त्रालय पुगेपछि सचिव सिग्देलले सुरुमै उनीसँग माफी मागे। “तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन,” भन्दै सचिवले सरकारकै तर्फबाट क्षमा याचना गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि त्यही शैली उपयुक्त नभएको भन्दै शर्मासँग माफी मागेका थिए। पछि छलफलमा नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ सडक आयोजनाको विषय उठाइएको थियो। शर्मा भन्छन्, “हामीले लामो समयदेखि स्थानीयले खोलाबाट निर्माण सामग्री उठाउन नदिएको समस्या राख्दै आएका थियौँ। त्यसैबारे छलफलका लागि बोलाइएको रहेछ।” छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीमाथि काम समयमै नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले “ठेक्का लिएपछि सामग्री व्यवस्थापन गर्नु व्यवसायीको जिम्मेवारी हो” भन्दै काम समयमै सक्न दबाब दिए।

जवाफमा शर्माले आयोजनाको लागत स्थानीय स्रोतको सामग्रीलाई आधार मानेर तयार गरिएको र टाढाबाट सामग्री ढुवानी गरेर काम सम्भव नहुने बताए। उनले स्थानीय तहबाट सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। त्यसपछि शर्माले इन्धन अभाव, डिजेलको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन नपाइने समस्या र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा आएको अवरोधबारे विस्तारमा जानकारी गराए। “दैनिक २० हजार लिटर डिजेल चाहिन्छ, तर पैसा तिरेर पनि ४–५ हजार लिटर मात्रै पाइन्छ,” उनले भने, “पाँच–छ किलोमिटर क्षेत्रमा बेस हालेर राखेका छौँ, बिटुमिन नपाउँदा पिच गर्न सकेका छैनौँ।”

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए। भारत सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति दिने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले आयोजना क्षेत्रमा काम अघि बढाउन आवश्यक परे सडक केही घण्टा बन्द गरेर काम गर्ने विकल्प अपनाउन सकिने बताए। उनले सडक विभागका महानिर्देशकलाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए।

शर्मा मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पीताम्बर बडूलाई पनि प्रहरीले मन्त्रालय ल्याउँदै गरेको दृश्य देखिएको थियो। बडू साँगा–धुलिखेल सडक आयोजना निर्माणमा संलग्न छन्। स्थानीयको गुनासोका आधारमा उनलाई पनि मन्त्रालय बोलाइएको जनाइएको छ। बडूले समेत निर्माण सामग्री, बिटुमिन अभाव र विद्युत् पोल नसारिँदा काम प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रीले सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। जसरी लगियो, त्यसले व्यवसायीलाई तर्साउने सन्देश गएको छ।”

निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूजस्ता व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले सामान्य सम्पर्कमै भेट्न सक्थे। प्रहरी परिचालन गर्नु अनावश्यक र निरुत्साहित बनाउने कदम भएको उनले बताए। निर्माण क्षेत्र अहिले इन्धन अभाव, मूल्यवृद्धि, सामग्री आपूर्तिमा अवरोध तथा प्रशासनिक जटिलताले प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा दबाबमूलक शैली अपनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। व्यवसायी शर्माले भने, “काम नगरेको भए कानुनी प्रक्रियाबाट जान सकिन्थ्यो। तर यसरी प्रहरी लगाएर मन्त्रालय पुर्‍याउनु व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने शैली हो।”