सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारका विषयमा संवाद तीव्र बनेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापा ले नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट र नेतृत्वबारे एमाले तथा नेकपासँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संघीय सरकारमा विपक्षी भूमिकामा पुगेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच प्रदेश तहमा भने सत्ता सहकार्य कायम रहेको छ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच २०८१ असार १७ मा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भागबण्डाको सहमति भएको थियो। मधेस प्रदेशको नेतृत्व भने जनमत पार्टीलाई दिने समझदारी भएको थियो। देउवा रओलीबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भए पनि भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार हटेको थियो। त्यसपछि केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले प्रदेश सरकारको पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पुनः संवादमा जुटेका हुन्।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग संस्थागत रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छन्। हाल मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ भने कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। शनिबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले कांग्रेस–एमालेबीच प्रदेश सरकारबारे समझदारी कायम रहेको बताएका छन्। ‘एमालेसँग ६ वटा प्रदेशमा सरकारमा छौँ। यो कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारी हो,’ उनले भने, ‘यसमा नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

कांग्रेस उपसभापति शर्मा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल बीच दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ। त्यस्तै शर्मा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पनि प्रदेश सरकारबारे संवाद भएको बताइएको छ। नेताहरूका अनुसार अहिले मुख्य विवाद मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेरबदल बजेटअघि गर्ने कि बजेटपछि गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। केही नेताहरू बजेटअघि सत्ता सहकार्य नवीकरण गर्न चाहिरहेका छन् भने अहिले पदमा रहेका नेताहरू बजेटपछि मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस, जसपा–लोसपा र नेकपाबीच सहकार्य कायम रहने संकेत देखिएको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जसपाका २६ सांसद गरी ६३ सांसद मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ। कांग्रेस उपसभापति शर्माले आवश्यकता परे एमाले पनि सरकारमा थपिन सक्ने बताएका छन्। यता एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कांग्रेससँग छलफल भएको बताएका छन्।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा तत्काल सत्ता सहकार्यको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधनलगायत विषयमा कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल भएको हो।