सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका विषयमा संविधान संशोधन कार्यदल तथा विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञबीच छलफल भएको छ । फेडरालिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले बनाएको संविधान संसोधन कार्यदलसँग राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संविधान संसोधन कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तल्लो तहसम्म खुला रुपमा छलफल गरेर संसोधनको मस्यौदा तयार पारिने बताए । प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न एवं सच्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । केही संवैधानिक आयोगलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले समय अनुसार सुधार गर्नु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै के संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन गर्ने कुरा सजिलो नभएको उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि हो भन्दै लामो समयदेखि अधिकांश समय देशको शासकीय स्वरुप केन्द्रीकृत भएकाले हाम्रो मानसिकता पनि मूलरुपमा केन्द्रीकृत भएको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपाल जस्तो देशमा जोखीमपूर्ण हुनसक्ने बताउए।

नेकपा एमालेका नेता तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य डा. भीष्मराज अधिकारीले सरकार के के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए। सङ्घीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुने उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता मधेस प्रदेशको दबाबमा आएको भन्दै यसलाई सुरुआतदेखि नै कमजोर र अधिकारबिहीन बनाइएको आरोप लगाए ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नीमा ह्योल्मो लामाले आदिवासी जनजातिका मुद्दा संबोधन हुनुपर्ने र सङ्घीयताको मूल मर्म नै प्रदेश संरचना भएको बताईन । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमि विज्ञ डा. जगत बस्नेत, बरिष्ठ अधिवक्ता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दीपेन्द्र रोकाया, लेखक ईन्दु थारुलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।