सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)  । बालबालिकाको खेल्ने चहलपहलले भरिने विद्यालयको आँगन, अनि बगिरहने राजकुलोको किनार–यी दुवै स्थान अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–७, जवाभारीमा सार्वजनिक जग्गामाथि बढ्दो अतिक्रमणले स्थानीय तहलाई सक्रिय बन्न बाध्य बनाएको छ ।

यही सन्दर्भमा नगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । सुरुमा ७ दिनको समय सीमा दिएको नगरपालिका, स्थानीय बासिन्दाको आग्रहपछि १० दिनसम्म म्याद थप्न सहमत भएको छ । अब यो अवधि भित्रै घरधनीहरूले आफैँ संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई स्पष्ट पारेको छ । यही कानुनी आधार टेकेर शिवराज नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार कित्ता नम्बर ५४ (क्षेत्रफल ०–९–१–०) भित्र पर्ने विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा निजी घर तथा टहरा निर्माण गरी भोग चलन भइरहेको छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५ सरकारद्वारा विद्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । तर, समय क्रममा केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई निजी स्वामित्वजस्तै प्रयोग गर्न थाले । “पहिले यो ठाउँ खुला थियो, बालबालिका खेल्थे, कार्यक्रम हुन्थे,” स्थानीय तथा वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष अनुप चौधरीले भने, “अहिले घरहरू बनेपछि विद्यालयको क्षेत्र नै साँघुरिएको छ ।”

यो समस्या नयाँ भने होइन । यसअघि पनि नगरपालिका कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । यस पटक भने नगरपालिका केही कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नगर प्रमुख अजय थापाका अनुसार विद्यालय क्षेत्र मात्र होइन, राजकुलो र अन्य सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमणहरू समेत क्रमशः हटाइने बताएका छन् ।

सुकुम्वासीको हकमा भने तत्काल केही पनि गर्ने प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारको मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने जिकिर गरे ।
“सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो” नगर प्रमुख थापाले भने, “निर्धारित समयभित्र नहटे प्रचलित कानुनअनुसार बलपूर्वक हटाइनेछ ।” नगरपालिकाले हटाउने क्रममा लाग्ने खर्च र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने स्पष्ट चेतावनी दिँदै एक सूचना जारी गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, वडा नम्बर ५ अन्तर्गत साबिक बिरपुर क्षेत्रको सार्वजनिक राजकुलो समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । त्यहाँ बनेका टहरा तथा संरचना हटाउन नापी नक्साअनुसार पुनः रेखाङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग छलफलसमेत थालेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको यो समस्या केवल जबाभारिमा सीमित छैन देशका धेरै स्थानमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, स्थानीय तहको सक्रियता र जनसहभागिताले मात्र यस्तो समस्या समाधान हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नगरभित्र सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू खाली गर्नुपर्ने अधिकांशले माग गरेका छन् ।

जवाभारीमा सुरु भएको यो अभियान सफल भए, यसले अन्य क्षेत्रका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने स्थानीयले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । अहिले सबैको नजर १० दिनको म्यादमा टिकेको छ ।

के स्थानीयहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्लान् वा नगरपालिका बल प्रयोगतर्फ उत्रिनुपर्नेछ ? आमनागारिकहरू नगरपालिकाको नतिजाको प्रतिक्षामा रहेको स्थानीय विष्णु पोख्रेल बताउँछन् ।