सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची । वन क्षेत्रलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार सरकारले तत्काल तयार गर्नुपर्ने माग वन प्राविधिकहरूले गरेका छन् ।

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ लुम्बिनीद्वारा आयोजित लुम्बिनी सन्देश पत्रिका विमोचन समारोहमा प्रदेशभरका वन प्राविधिकहरूले वन व्यवस्थापन सुधारका लागि कानुनी आधार अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले वन क्षेत्रबाट नतिजा खोज्ने हो भने काम गर्ने वातावरणसँगै बलियो कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए ।

काठ–दाउरा लिलाम बिक्रीमा ई–टेन्डरसम्बन्धी कार्यविधि, खडा रुख लिलामसम्बन्धी कानुन, निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको कटानलगायतका नीतिगत विषय प्रदेश सरकारमै अल्झिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

“वन प्राविधिकहरू परिणाम दिन तयार छन्, तर त्यसका लागि कानुनी आधार र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन चाहिन्छ,” खड्काले भने, “सरकारले समयानुकूल कानुन र कार्यविधि नबनाउँदा वन व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।”

प्राविधिकहरूले वन प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन डिजिटल प्रणाली, अनलाइन टेन्डर र व्यवस्थापन सुधारका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नीतिगत ढिलासुस्तीले वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन ।

बर्दियाका वन कार्यालय प्रमुख विजय सुबेदीले वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन फिल्ड तहमा प्रयास भइरहे पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत निर्णय नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए । “हामी परिणाम देखाउन चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि कानुनी टेको आवश्यक छ,” उनले भने ।

वन महानिर्देशक ईश्वरी पौडेलले वन प्रशासन सुधारका लागि कानुनी आधार मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारबाट आवश्यक नीतिगत निर्णय समयमै हुनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रको नतिजा र सुशासन कानुनी सुधारसँगै जोडिएको उनको भनाइ थियो।

वन सचिव प्रमोद भट्टराईले कतिपय नीतिगत विषय अन्तरमन्त्रालयहरुमा अल्झिने गरेको  भन्दै विषयको गम्भीरता सैले बुझ्नुपर्ने बताए । वन मन्त्रीले पनि मन्त्रालयले अघि बढाएका कानुनहरू रोकिनु स्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सहभागी वन प्राविधिकहरूले वन क्षेत्रको नतिजा खोज्न सरकार समय सुहाउने कानुनी आधार निर्माण, कार्यान्वयन सहजीकरण र सुधारमै अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष थियो— “बलियो कानुन बिना बलियो वन प्रशासन सम्भव छैन ।”