सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको पहिलो महिनामै केही फरक र सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ। सरकारको प्रारम्भिक कदमहरूलाई धेरैले ‘आशा जगाउने’ भनेका छन्, तर केही निर्णयहरूले विवाद र आलोचना पनि निम्त्याएका छन्।

सरकारले गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एक सय बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्ष समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यसलाई राजनीतिक सहकार्य र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, विगतका सरकारहरूभन्दा फरक ढंगले काम थालेको यो सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारबाटै शासन सञ्चालन गर्दै अनावश्यक औपचारिकता र तडकभडक घटाउने प्रयास गरेका छन्।

स्वास्थ्य र सुशासनमा सुधारको संकेत

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। जनस्वास्थ्यविद्हरूले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, मालपोत, राहदानी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा बिचौलिया निषेध गर्दै सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रयास पनि सराहनीय मानिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ, जसलाई सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा विवाद

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय लिएपछि भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। भूमिहीनहरूको प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर आलोचना भएको छ। अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईँले प्रमाणीकरण अघि बस्ती हटाउनु ‘पहिले दण्ड, पछि अनुसन्धान’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। सुकुम्बासी अगुवाहरूले पनि उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कानुनी र संवैधानिक प्रश्न

सरकारका केही कदमहरू कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले विवादित बनेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको आरोप लागेको छ।त्यस्तै, संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा

एक महिनामै दुई मन्त्रीको बिदाइ, संसद् अधिवेशन बोलाएर तत्काल स्थगन गर्ने निर्णयजस्ता घटनाले सरकारको तयारी र परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि यसलाई ‘शून्य सहनशीलता’ नीति वा गलत नियुक्तिको परिणाम दुवै रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

समग्रमा, बालेन नेतृत्वको सरकार ‘एक्सन ओरिन्टेड’ देखिए पनि ‘जोश र होस’ बीच सन्तुलन आवश्यक देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रारम्भिक कदमहरूले आशा जगाए पनि दीर्घकालीन सफलताका लागि कानुनी प्रक्रिया, संवाद र संस्थागत समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।