सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन भदौ २४, २०८२ को घटनापछि नेपाली सेनाको परिचालन प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्न फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। त्यसबेला ध्वंसको घटनामा सेना करिब १० घण्टा ढिला परिचालित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। जवाफमा सेनाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्कटकाल घोषणा वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमार्फत राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि सेना परिचालन हुने स्पष्ट पारेको थियो।

थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा भने यस्ता प्रक्रिया सार्वजनिक नभएको अवस्थामा पनि सेनाको उपस्थितिले नयाँ विवाद जन्माएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गरेमा शान्ति सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ २३ र २४ दुवै दिन लिखित रूपमा सहयोग मागेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर ‘जेनजी आन्दोलन’ का बेला सेनाले स्थानीय प्रशासन ऐनभन्दा संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएर आफ्नो निष्क्रियताको बचाउ गरेको थियो।

सुधन गुरुङको राजीनामापछि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा लगायत नदीकिनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। तर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताएका थिए। यसबीच राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको वा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गरेको कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

शनिबार थापाथली र शान्तिनगर क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी सक्रिय रूपमा खटिएका थिए। सोही क्षेत्रमा हतियारसहित नेपाली सेना पनि सवारीसाधन र सडकमा ‘ब्याकअप’ शैलीमा उपस्थित देखिएको भिडियो तथा तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। सेनाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि अतिक्रमित क्षेत्रभन्दा केही पर रणनीतिक रूपमा तैनाथ देखिएको छ। यस विषयमा नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले संलग्नता अस्वीकार गर्दै उक्त उपस्थितलाई “सामान्य आवागमन” मात्र हुन सक्ने बताएका छन्। तर उपलब्ध दृश्य सामग्रीले सैनिकहरू योजनाबद्ध रूपमा पोजिसनमा खटिएको देखाउने भएकाले उनको दाबीप्रति प्रश्न उठेको छ।

कडा सुरक्षा घेरामा बस्ती हटाइयो

शनिबार बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म थापाथली क्षेत्रमा कडा सुरक्षा घेरा कायम गरिएको थियो। सात वटा डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाइयो , थप पाँच डोजर तयारी अवस्थामा राखियो ,दंगा नियन्त्रणका लागि विशेष प्रहरी टोली र पानी फोहरा गाडी तैनाथ गरियो,थापाथली पुलदेखि रुद्रमती पुलसम्म सुरक्षा घेरा बनाएर सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रवेश निषेध गरिएको थियो। चारैतिर सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीका कारण स्थानीय बासिन्दाले उल्लेखनीय प्रतिरोध गर्न सकेनन्।

थापाथली घटनाले सेना परिचालनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र राज्य संयन्त्रबीचको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक प्रावधान, स्थानीय प्रशासन ऐन र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखिएको यस घटनाले भविष्यमा सुरक्षा निकाय परिचालनको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।