सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। बालेन्द्र शाहले बस्ती खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई समयसीमा दिँदा, राज्यले पहिले नै तयार पारेको विकल्प प्रयोगविहीन रहनु गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०७० सालतिर सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि इचंगुनारायणमा करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा २३३ परिवार अट्ने अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको थियो। २०७३ सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि लक्षित सुकुमबासी समुदाय त्यहाँ बस्न तयार नभएपछि ती भवनहरू झन्डै एक दशकदेखि रित्तै छन्।

किन सर्न मानेनन् सुकुमबासी

सुकुमबासीहरूले इचंगुनारायण जान अस्वीकार गर्नुका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू देखिन्छन् जस्तै रोजगारी र जीविकोपार्जनको समस्या
थापाथलीजस्ता शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दा उनीहरूलाई दैनिक मजदुरी, साना व्यवसाय र सेवामूलक काममा पहुँच सजिलो हुन्छ। इचंगुनारायण टाढा र कम अवसर भएको क्षेत्र भएकाले आयआर्जन प्रभावित हुने चिन्ता उनीहरूमा छ।

आधारभूत सेवाको अभाव, नयाँ अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, बजार र सार्वजनिक यातायात पर्याप्त रूपमा विकास नभएको गुनासो छ। सामाजिक सञ्जाल र समुदायबाट टाढिने डर ,दीर्घकालदेखि एउटै ठाउँमा बस्दै आएका समुदायका लागि नयाँ स्थानमा सर्ने निर्णय सामाजिक रूपमा पनि कठिन हुन्छ। स्वामित्व र दीर्घकालीन सुरक्षा सम्बन्धी शंका,बसोबासपछि घरको स्वामित्व, कानुनी सुरक्षा र भविष्यको स्थायित्वबारे स्पष्टता नहुँदा पनि उनीहरू हिच्किचाएको देखिन्छ।

राज्यले “विकल्प दिइएको” दाबी गरिरहँदा, व्यवहारमा त्यो विकल्प सुकुमबासीहरूको जीवनशैलीसँग मेल नखाएको देखिन्छ। एकातिर बस्ती हटाउन बल प्रयोगको तयारी, अर्कोतिर करोडौँ खर्च गरेर बनाइएको आवास प्रयोगविहीन रहनु—यी दुई अवस्थाबीचको विरोधाभासले नीति निर्माणमै कमजोरी औंल्याउँछ।

सुकुमबासी समस्या आवास उपलब्ध गराउने विषय मात्र होइन, जीविकोपार्जन, पहुँच, सामाजिक संरचना र विश्वाससँग जोडिएको जटिल मुद्दा हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले स्थान छनोटदेखि सेवा–सुविधा, रोजगारीको सुनिश्चितता र समुदायसँगको विश्वास निर्माणमा ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ।