सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सञ्चालक, सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई सरकारले १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कडा चेतावनी सहित सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।

समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिहरूलाई यसअघि पटक–पटक सूचना, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, वेबसाइट, एसएमएस तथा टेलिफोनमार्फत जानकारी गराइए पनि हालसम्म ऋण चुक्ता नभएको छ। सूचनामा तोकिएको १५ दिनभित्र साँवा, ब्याज तथा हर्जाना सहितको सम्पूर्ण रकम बुझाउन आग्रह गरिएको छ। उक्त अवधिभित्र ऋण नतिरेमा ऋणी तथा जमानीहरूको नाम नामेसीसहित सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसैगरी, ऋणी र जमानीहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत रोक्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने र धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ। समितिले कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र सहकारीको बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ।

यसैबीच, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो।मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।