सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना, शुल्क नियन्त्रण र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयले चैत २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्न, अतिरिक्त शुल्क नलिन र ब्रिज कोर्स वैशाख १ देखि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै चैत २५ गते गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न समेत भनेको थियो। तर राजधानी्सहित देशका अधिकांश निजी विद्यालयले ती निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै भर्ना अभियान लगभग सम्पन्न गरिसकेका छन्। अभिभावकले भने सरकारको निर्णयले सहज भएपनि उक्त निर्णय विद्यालयले कार्यन्वयन नगर्न पक्षमा देखेपछि धमाधम भर्ना गरेको बताउँछन भने अझै कोही शूल्क छुट हुन्छकि भन्ने आशमक हेर र पर्खमा छन ।

निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू—प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेन—ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शुल्क कानुनअनुसार असुल गरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र वार्षिक शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। यसबीच, अभिभावकहरू भने सरकारको निर्देशन कागजमै सीमित भएको गुनासो गर्छन्। “निर्देशन त आयो, तर कार्यान्वयन भएन,” एक अभिभावक भन्छन्, “शुल्क फिर्ता लिन आउनु भन्ने जानकारीसमेत आएको छैन।”

संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। सरकारले शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै वैशाख ७ बाटै विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन्। गोरखाका ११ स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन सुरु गरेका हुन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीय निर्णयले शैक्षिक सत्रको कार्यदिन र पठन घण्टा प्रभावित हुने खतरा छ। उनीहरूले नयाँ शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याएर स्पष्टता दिन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भने सरकारका निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो,” उनले भने, “कार्यान्वयन सबै पक्षको जिम्मेवारी हो।” यद्यपि, विद्यालय सञ्चालन र शुल्क निर्धारण स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार संघीय र स्थानीय सरकारका फरक–फरक निर्णयले विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा परेका छन्। “समन्वय अभावले समस्या बढाएको छ,” उनले भने। यसरी सरकारका निर्देशन, निजी विद्यालयको अडान र स्थानीय तहको स्वतन्त्र निर्णयबीच समन्वय अभाव हुँदा शैक्षिक सत्र सञ्चालन, शुल्क व्यवस्थापन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा गम्भीर अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ।