सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्सार कार्यालयले भारतबाट भित्रिने सामानमा गरेको कडाइलाई समर्थन जनाएको छ ।

सङ्घले सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दै गएको तस्करी, अवैध आयात–निर्यात र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले हालै १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू गर्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा समर्थन जनाएको हो ।

सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले बजारलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । महासचिव भीमबहादुर रानाभाट र अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय देशकै महत्त्वपूर्ण भन्सारमध्ये एक भए पनि विगत केही वर्षयता अव्यवस्थित सीमा व्यवस्थापन, कमजोर निगरानी र अवैध गतिविधिका कारण अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश का विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक रूपमा हजारौँ नागरिक किनमेलको नाममा सीमापार भारतीय बजारतर्फ जाने र त्यहाँबाट उपभोग्य वस्तुहरू भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको औँल्याइएको छ ।

सङ्घका अनुसार यस प्रवृत्तिले नेपालगन्जको आन्तरिक बजारलाई कमजोर बनाउँदै स्वदेशी उद्योग र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । त्यसैले भन्सार नीतिको कडाइमार्फत यस्ता अव्यवस्थित गतिविधि नियन्त्रण हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।