सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र कडा अनुशासन र सीमित पहुँचसहित प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले आफ्नो कार्यशैली स्थापित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘रेस्ट्रिक्टेड जोन’ का रूपमा विकास गर्दै उनले सुशासन, परिणाममुखी काम र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनअनुसार अब सुरक्षा निकायका प्रमुख र क्याबिनेट सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सहजै प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको अवसर छैन। आवश्यक परे मात्र प्रधानमन्त्री आफैंले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनावश्यक भिडभाड, फोटो खिच्ने थलो वा राजनीतिक गफगाफ गर्ने स्थान बन्न नदिने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, ठूला आयोजना र सुशासनको अनुगमनमा केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकालको मूल मन्त्र ‘बेदाग शासन’ बनाएका छन्। उनका निकटस्थका अनुसार, उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप नलाग्ने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध छन्। उनले आफ्नो टिमलाई “सेतो टिसर्ट” जस्तो उदाहरण दिँदै सानो दाग पनि अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। यसअनुसार सरकारभित्र ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति कडाइका साथ लागू गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको टोलीले पहिलो वर्षको प्राथमिकता सुशासनलाई दिएको छ। विगतका सरकारहरू १०० मा १० को गतिमा चलेको विश्लेषण गर्दै शाहले आफ्नो कार्यकालमा ९० को गति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।उनका अनुसार, सही ‘चेन अफ कमाण्ड’, छरितो निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटमार्फत यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। “फाइल अड्काउने होइन, निकास दिने” कार्यसंस्कृति स्थापित गर्ने उनको जोड छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सञ्चालनलाई उच्च गतिको सवारीसँग तुलना गरेका छन्। चालकदेखि इन्जिन, इन्धनदेखि टायरसम्म सबै पक्ष दुरुस्त हुनुपर्ने उनको धारणा छ।यसै अनुरूप मन्त्रीहरू, कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत संरचनामा ‘शुद्धीकरण’ गर्दै सुरुवाती समय ‘ट्युनिङ’ मा खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ। उनका अनुसार, एकपटक प्रणाली मिलिसकेपछि कामको गति स्वतः बढ्नेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनावश्यक आवतजावतमा पूर्ण नियन्त्रण गरिएको छ। सञ्चारका लागि सरकारी प्रवक्ता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क सीमित गरिएको छ। सिंहदरबारभित्रको भीड घटाउने उद्देश्यले विभिन्न समूहको प्रवेशमा समेत मापदण्ड कडाइ गरिएको छ। प्रारम्भमा कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि पास अनिवार्य गरिएको भए पनि नेपाल बार एशोसिएशन को ध्यानाकर्षणपछि केही सहजता ल्याइएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलता अपनाएको उदाहरणका रूपमा हालैको एक मन्त्रीको राजीनामा प्रस्तुत गरिएको छ। सानो शंका देखिए पनि तुरुन्तै कारबाही हुने संकेत दिइएको छ।यो नीति जनप्रतिनिधि मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रमा पनि समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनको मुख्य आधार मानेका छन्। ५ दिनदेखि १,००० दिनसम्मका समयसीमा तोकेर विभिन्न सुधार योजनाहरू अघि बढाइएको छ।यसलाई “कागजी दस्तावेज मात्र होइन, कार्यसम्पादनको कसी” का रूपमा कार्यान्वयन गरिने सचिवालयले जनाएको छ।प्रधानमन्त्री शाहले देशभरका समस्या बुझ्न सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरेका छन्। प्रत्येक प्रदेशका सांसदसँग समन्वय गर्दै स्थानीय समस्या पहिचान, वर्गीकरण र बजेटमार्फत समाधान गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा कडा औपचारिकता देखिएको छ। बैठकहरू समयमै सुरु हुने, अनौपचारिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध रहने र कामप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन ‘छाया मन्त्री’ को अवधारणा पनि अघि सारिएको छ, जहाँ प्रत्येक मन्त्रीलाई ४–५ सांसदले नीतिगत काममा सघाउनेछन्। प्रधानमन्त्री शाह प्रायः बिहान ८:४५ बजे कार्यालय पुग्ने र साँझ साढे ५ बजेसम्म सिंहदरबारमै रहेर काम गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यून उपस्थिति जनाउँदै उनले मुख्य ध्यान प्रशासनिक सुधार र परिणाममुखी काममा केन्द्रित गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह को नेतृत्वमा सिंहदरबारमा कडा अनुशासन, सीमित पहुँच र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको अभ्यास सुरु भएको छ। ‘रेस्ट्रिक्टेड जोन’ र ‘जिरो टोलरेन्स’ जस्ता नीतिहरूले सरकारको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अबको चुनौती भनेको यही कडाइलाई निरन्तरता दिँदै जनताले अनुभूति गर्ने नतिजा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।