सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्षुनिष्ट पार्टि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रदेश सभाको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले जेनजी विद्रोहपछिको जनादेशले विकास निर्माणका कामले मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने देखाएको उल्लेख गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनभावनासँग जोडिने विषयमा सरकार चुकेको जनअभिमत आएको बताए।

चौधरीले सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्दै नयाँ जनादेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकारमा ढिलासुस्ती, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा अनुपस्थित रहने र कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा कमी जस्ता समस्या देखिएको उल्लेख गरे। साथै, मन्त्रीहरूको निर्देशन कर्मचारीहरूले नटेर्ने अवस्थासमेत देखिएको भन्दै समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्रालयको संरचनातर्फ संकेत गर्दै उनले आवश्यक परे मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखे। विगतमा सात वटा मन्त्रालयबाट पनि काम सञ्चालन भएको स्मरण गराउँदै अहिले सबै मन्त्रीलाई भागका लागि मात्र मन्त्रालय दिएको वताए। बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरूको कमजोरीका कारण कर्मचारीहरूले निर्देशन नमान्ने अवस्था आएको भए मन्त्री स्वयं सुध्रिनुपर्ने समेत बताए।

प्रदेश सभाले पारित गरेका बजेट, ऐन कानुनअनुसार काम नभए प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशको मुख्य दायित्व विकास निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।

नयाँ जनादेशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा प्रदेशको हक र संघीयताको मर्म विपरीत नजाओस् भन्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभालाई संघीयताको सिद्धान्तअनुसार व्यापक छलफल र बहसपछि मात्र संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

साथै, संघीय सरकारको बजेटले आधारभूत तथा मध्यम वर्ग दुवैलाई समेट्नुपर्ने भन्दै समाजवादको आधार निर्माण हुने गरी बजेट ल्याउन उनले आग्रह गरे। उनले बारम्बार हुने जनअधिकारका आन्दोलन गर्दा राष्ट्रियताको सबाल ख्याल नगर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै विगतका कतिपय सम्झौताहरूले समेत राष्ट्रियता कमजोर बनाएको दाबी गरे। यसतर्फ संघीय सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।