सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा २०८२ को पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को सम्बोधनविनै सम्पन्न भएको छ। १९ चैतबाट सुरु भएको अधिवेशन ९ दिनसम्म चलेर २७ चैतमा टुंगिएको हो। यस अवधिमा जम्मा ६ वटा बैठक बसेका थिए।

अधिवेशनले डोलप्रसाद अर्याल लाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो भने रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन्। साथै, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति गठन गरिएको छ। समितिका सभापतिको निर्वाचन आगामी वैशाख ४ गतेका लागि तय गरिएको छ।

यसै अधिवेशनमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। मस्यौदा समितिले तयार गर्ने नियमावली आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। अधिवेशनका क्रममा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागे पनि बालेन्द्र शाह ले कुनै सम्बोधन गरेनन्।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ अधिवेशन सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। उक्त सम्बोधनमार्फत सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा भावी कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन्थ्यो। तर यसपटक उक्त परम्परा तोडिएको छ। विगतमा बीपी कोइराला देखि २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीहरूसम्म संसद् वा सार्वजनिक माध्यममार्फत सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीको मौनताले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।

किन महत्वपूर्ण हुन्छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्को नेता पनि भएकाले सरकारको नीति, प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे संसद् र जनतालाई जानकारी गराउनु उनको दायित्व हो। संसद्मा गरिएको सम्बोधनले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने, जनउत्तरदायित्व देखाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिने काम गर्छ।

अध्येता जगत नेपालका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले न संसद्मा बोलेको र न जनताको नाममा सम्बोधन गरेको अवस्था यसअघि देखिएको थिएन। त्यस्तै, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई केवल औपचारिकता नभई राजनीतिक दिशानिर्देशको महत्वपूर्ण माध्यम मान्छन्।

दुई तिहाइ नजिकको समर्थनसहित बनेको सरकारबाट उच्च अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको योजना तथा परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ।