सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान । कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि योजना छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।

उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत सल्यानबाट प्राप्त एक हजार ७०८ योजना प्रस्तावमध्ये ७६७ वटा आयोजना मात्रै छनोट गरी प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले योजना प्रस्तावका लागि गत साउनमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार स्थानीय तहहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म सम्भावित योजनाहरूको सूची जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूमा पेस गरेका थिए ।

जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयमा प्राप्त प्रस्तावहरूलाई विस्तृत छलफल, विश्लेषण र प्राथमिकिकरण गर्दै दोहोरोपनालाई न्यूनीकरण गरी आयोजना छनोट गरिएको बताइएको छ ।

‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू भएपछि योजना छनोट प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको जनाइएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले माग आह्वान गर्दा उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानमा एक अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरका २५६ प्रस्तावमध्ये ७९ आयोजना सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५७० प्रस्तावमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका १८२ आयोजना छनोट गरिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयबाट तीन अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना सिफारिस भएका छन् भने पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरका २५ कार्यक्रम सिफारिस गरिएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय सल्यानमा प्राप्त ६५ करोड बराबरका १८३ प्रस्तावमध्ये ३९ करोड २५ लाख बराबरका ६३ आयोजना छनोट गरिएको छ । कृषि विकास कार्यालय सल्यानमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरका ७९ योजना प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा आयोजना छनोट गरिएको जनाइएको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका तथा नागरिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा पेस गरिएका योजनालाई समेटेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले विगतमा मन्त्रालय धाएर योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको बताउँदै अब जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट तथा सिफारिस समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख नवीन थापाले प्राप्त योजनाको विस्तृत छलफल, विश्लेषण र प्राथमिकिकरण गरी दोहोरोपनालाई न्यूनीकरण गर्दै सिफारिस गरिएको बताए ।

उनका अनुसार छनोट तथा प्रमाणीकरण गरिएका आयोजनालाई प्रदेशमा पठाइसकिएको छ र वैशाख १५ गतेभित्र आयोजना बैङ्कमा अभिलेखीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने नीति अन्तर्गत लागत सीमा समेत तोकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सडक तथा भवन पूर्वाधारका लागि ५० लाख रुपियाँभन्दा कम र अन्य योजनाका लागि २० लाख रुपियाँभन्दा कम बजेटका योजना समावेश नहुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै आगामी वर्षहरूमा योजना छनोट प्रक्रिया अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।