करिब ३ दशको अस्थिर सरकार बेहोरेका नेपालीले फागुनको निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएका छौ । भ्रष्ट्राचारमुक्त र सुशासनयुक्त सरकारको माग राखेर जेन्जी आन्दोलन भएको थियो र त्यहि आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले असाधारण विजय हासिल गरेर सरकार समेत बनाईसकेको छ ।
रास्वपाप्रतिको जनलहर विगतको बेथिति विरुद्धको विद्रोह मात्र नभएर परिवर्तनको आशा समेत हो । नयाँ सरकारको काँधमा नागरिकले खोजेको जस्तो परिवर्तन गरेर देखाउने जिम्मेवारी आएको छ ।
त्यो परिवर्तन शासकीय सुधार, सन्तुलित भौतिक तथा विकास, समृद्धि वातावरण संरक्षणमा देखियोस भन्ने नागरिक अपेक्षा छ । वातावरणीय मुद्दाहरू मध्ये पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको लागि पेचिलो मुद्दा बनिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू कृषि, वन, खानेपानी, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको दिगोपनामा देखिएको छ । यो मुद्दालाई नयाँ सरकारले सम्बोधन नगरी नहुने काम मध्येमा एक रहेको छ ।
रास्वपाको सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा के गर्ला भनेर बुझ्नको लागि पछिल्ला २ वटा चुनावमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र/वाचापत्र सरसर्ती केलाउनुपर्ने हुन्छ । २०७९ को चुनावमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनलाई छुट्टै मुद्दाको रूपमा उठान गरेर त्यसलाई पुरा गर्ने वाचा गरिएको थियो ।
’पुर्व तयारीले बच्छ ज्यान’ भन्ने मूल मन्त्र रहेको यो शिर्षकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्रकृतिक विपदबाट हुन सक्ने प्रतिकुल प्रभाव घटाउने वा निर्मुल गने उपायहरू खोजी कार्यान्वयन गनें प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो. राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सबल बनाइने र विपदको चेतावनी दिनको लागि एकीकृत प्रकोप पूर्व चेतावनी प्रणाली निर्माण गर्ने, हरेक प्रदेशमा श्रोत साधान सहितको विपद् प्रतिकार्य केन्द्रहरू स्थापना गरिने साथै भूकम्पका बेला जम्मा हुन तथा बस्तीका लागि खुला क्षेत्र सिर्जना गर्न प्रत्येक वडामा न्यूनतम एक पार्क अनिवार्य गर्ने, ठूला परियोजनाहरूको तयारी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङनमा जलवायु परिवर्तनको कारणले परियोजनाको जोखिम र परियोजनाले जलवायु परिवर्तनको कारण अरूलाई असर गर्ने सम्भावना सम्बोधन गराइने कुरा वाचा गरिएको थियो ।
नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलवायू अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा समेत रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । विश्वका धनि राष्ट्रहरूको कारण जलवायु परिवर्तन भैरहेको र नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू त्यसबाट पिडित भएकोले संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले जलवायु मुद्दाहरूमा नेतृत्व लिने र जलवायु परिवर्तनबाट अधिक जोखिममा रहेका जनसंख्यामा हुन सक्ने प्रभावलाई निर्मुल गर्न नेपालले पाउने क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरिने रास्वपाले वाचा गरेको थियो ।
२०७९ को वाचापत्रमा जलवायु परिवर्तनसंगै वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यवहारलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै वातावरणको सौन्दर्य, संरक्षण र उपयोगिता वृद्धि गर्नें प्रतिबद्धता समेत गरिएको थियो ।
यसका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा शुन्य कर तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न शत प्रतिशत कर्जा दिने र पांच वर्ष मित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको विक्री वितरण बन्द गरिने उसले वाचा गरेको थियो । रास्वपाले पहिलोपटक नेपालमा सीमापार वायु प्रदुषणको मुद्धा उठाएको थियो ।
रास्वपाले उठाएको भारतसंगको सहकार्य मार्फत नेपालमा हुने अन्तरदेशीय वायुप्रदुषणको पहिचान र रोकथाम गर्न बलियो अन्तरदेशीय सञ्जाल निर्माण गर्ने र सीमापार वायु प्रदूषणमा कमीको माग गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा निकै हिम्मतिला थिए । हरित गृह ग्याासहरूको विश्वव्यापी न्युनीकरणको माग गर्ने कुरा भने अन्य दलको घोषणापत्रमा जस्तै थिए ।
२०७९ को निर्वाचनपछी केहि समय सत्ताा साझेदार समेत बनेको रास्वपाले आफ्ना चुनावी वाचालाई केलाउने अवसर पनि पाएन । निरन्तर ठूला भनिएका दलहरूको लखेटाईमा परेको रास्वपा २०८२ को चुनावमा आइपुग्दा आफ्ना मुद्दामा स्पष्ट भएको देखिन्छ ।
वन र वातावरणका निकै कम कुराहरू यसपालिको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले अघि सारेको भएपनि जलवायु परिवर्तनको बारेमा भने ठोस वाचा र योजना उसले अघि सारेको देखिन्छ ।
२०८२ को चुनावी वाचा पत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रकृयासंग जोड़ने, ’राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति’ स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्ने, नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउने मात्र वाचा गरिएको छैन, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा नेपाललाई ’पीडित’ राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई ’नेतृत्वदायी’ भूमिकामा पुर्याउने घोषणा समेत गरिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपाल विदेशको जलवायु मुद्धाले बोकिएर हिडिरहेको अवस्थामा स्पष्ट ‘जलवायु कूटनीति मार्गचित्र’ स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।
नेपालमा सधै कुनै न कुनै विपदको सन्त्राश भैरहन्छ । विपद आएपछि मात्र जुर्मुराउने र अरू बेलामा निदाउने सरकारी रवैयाले गर्दा विपद व्यवस्थापन फितलो हुने गरेको छ ।
रास्वपाले नेपालमा भूकम्प, मानव निर्मित तथा जलवायु परिवर्तनले हुने विपदको उच्च जोखिममा रहेकोले ’प्रतिक्रियामुखी’ मात्र नभई ‘पूर्व तयारीमुखी’ सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने, उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीयतहसम्म सार्वजनिक गर्ने र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने तथा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित ’एकीकृत बस्ती’ मा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अधि बढाउने वाचा गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकारसहित ’अधिकार सम्पन्न’ बनाउने, सचेतना जगाउन र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षको एक पटक अनिवार्य ’विपद् सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन गर्ने कुराहरू चुनावी वाचामा परेका छन् ।
रास्वपाले वायु प्रदुषणलाइ अलि गम्भीरताका साथ् लिएको उसको वाचा पत्र हेरेर अड्कल काट्न सकिन्छ ।
उसले नागरिकको स्वच्छ हावा फेर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपालमा वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड भित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्ने, यातायात साधन, ईटाभट्टा तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जनका नयाँ मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउनुका साथै फोहोर र कृषि अवशेष खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने तथा दाउरा वा गुइँठाले पकाउन बाध्य घरपरिवारलाई सफा इन्धनले खाना पकाउन सक्षम बनाउन नयाँ प्रभावकारी अभियान चलाउने बताएको छ ।
अघिल्लो चुनावी वाचा पत्रमा जति रास्वपाले यसपालिको चुनावमा पनि सीमापारबाट आउने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूसंग वार्ता गर्ने कुरा अघि सारेको छ ।
रास्वपाको सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसचीहरू स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा समेत लगिएको छ ।
यो सय दिने कार्यसूचीमा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रुममा देख्न पाइदैन तर जलवायु परिवर्तन र जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि संरक्षणकर्मीले उठाई रहेको मुद्दा पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनस्र्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारीरूपमा संरक्षण गर्ने कुरा भने यसमा परेको छ ।
सोहि दिन नै सार्वजनिक गरिएको सुशासनको मार्गचित्र २०८२ मा भने “स्वच्छ वातावरण, दिगो वन व्यवस्थापन र हरित समृद्धिः जलवायु उत्थानशील नेपालको आधार“ भन्ने दुरदृष्टि निर्धारण गरेर सुधारका उपायहरू अघि सारेको छ ।
भू–उपग्रहका तथ्याङ्क र वैज्ञानिक शोधका आधारमा हिमाली तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणका लागि विशिष्टीकृत नीति तथा कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी वातावरणीय जोखिम न्यनीकरण गर्ने, जलवायु जोखिमको विश्लेषण गरी ७५३ वटा स्थानीय तहको संकटापन्न सुची तयार गरी सो को आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने कुरा मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
मार्गचित्रमा जलवायु वित्त, हरित कोष र लाभ बॉडफॉडलाई प्रमुख जलवायु कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरिएको छ । यसमा हरित जलवायु कोष र कार्बन कोषबाट अधिकतम अनुदान प्राप्त गर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उत्पादनमुलक ठूला आयोजना तयार गरी पेश गर्ने, जलवायु वित्त अन्तर्गत कार्यकम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि कम्तीमा ८०% हिस्सा पुग्ने गरी पारदर्शी लाभ बाँडफाँड र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने, वन र वातावरण क्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित गर्न ’हरित बण्ड’ जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पर्वतीय एजेन्डा र जलवायुजन्य नोक्सानीको विषयलाई उठाई जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेदेखि जलवायु वित्त साक्षरता, क्षमता विकास कार्यक्रम, कार्वन रजिस्ट्री मार्फत कार्वन व्यापार गर्ने निकायलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
विपद उत्थानशीलता तथा जलवायु अनुकूलन अहिले नै गरिहाल्नुपर्ने कामहरू हुुन् । यी कुरालाई समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकूलन कार्यकमलाई राष्ट्रिय जलाधार रणनीति तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवाधारणामा समावेश गर्ने, ’इको–इन्जिनियरिड’ र जलाधार संरक्षणलाई पूर्वाधार विकासको अनिवार्य र पूर्वशर्त बनाउँदै गर्ने, वन डढेलो र जलवायुजन्य प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न ’बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली’ लाई सामुदायिक तहसम्म विस्तार गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण र उच्च सतर्कता अपनाउने नीतिगत व्यवस्था मार्गचित्रमा छ ।
यसमा समावेश गरिएका जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित समुदाय निर्माण गर्न जलवायु अनुकूलनका स्थानीय योजना निर्माणमा सहयोग, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढेको जोखिम सम्बोधन गर्न ’हिमाली पर्यटन सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम’ संचालन, ’वातावरणीय आपतकालीन कोष’ को स्थापना र सञ्चालन, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायलाई आधुनिक अग्नि नियन्त्रण उपकरण र तालिम प्रदान गरी प्रभावकारी अग्नि रेखा निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यकमलाई गुरुयोजना बनाई थप प्रभावकारी बनाउने र जलवायुजन्य विपद सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनसंग जुध्न र विपदको भयमुक्त समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले वातावरण र जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने जनशक्तिको कमि छ ।
यो अभावलाई पुरा गर्न वन, जैविक विविधता, जलाधार, वनस्पति, वातावरण, वायु प्रदुषण, जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विश्व विद्यालय मार्फत नव युवालाई इन्टर्नसिप तथा फेलोशिपको व्यवस्था गर्ने कुरा मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ ।
राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा अनेकौ वाचा गर्ने तर सरकारमा पुगेपछि ति वाचाहरू बिर्सने प्रवृति छ । सरकार चलाउनेहरूले जनताका वास्तविक आवस्यकता र भौगोलिक/ वातावरणीय यथार्थता भन्दापनि अन्तराष्ट्रिय दात्रु सस्थाको स्वार्थ अनुसार वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न लालायित हुने प्रवृतिले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु उत्थानशिलताका कामहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
नागरिकको असावधानी, अबैज्ञानिक विकास र जलवायु परिवर्तनजन्य विपदले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा वर्षेनी हुने क्षतिको ग्राफ वर्षेनी बढिरहेको छ । यी सबै अवस्थामा सुधार गरि सुरक्षित देश र उत्पादनमुलक वातावरण बनाउनको लागि अबका सरकारले धरातलीय यथार्थमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र यसको लागि अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूसंग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपाले आफूले दुईवटा चुनावमा गरेका जलवायु सम्बन्धि वाचाहरू पूरा गर्ने अवसर पाएको छ । उसले इमान्दारीका साथ ति वाचा पूरा गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने देशलाई जलवायु परिवर्तनबाट सुरक्षित राख्न र जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्न असम्भव छैन । चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार शासकीय सुधारको मार्गचित्र समेत आइसकेको छ । यसलाई पुरा गर्न सरकारमा इमान्दारी र नागरिक स्तरबाट सहयोग र दवाव दुवै आवश्यक छ ।
२७ चैत्र २०८२, शुक्रबार
