सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै नवलपरासीमा प्रशासनले निगरानी कडा बनाएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साना तथा ठुला सबै क्रसर उद्योगहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले क्रसर उद्योगहरूले कानुनी मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए । “जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरूको कागजात र कार्य प्रणालीको समीक्षा भइरहेको छ,” उनले भने, “अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुनअनुसार तुरुन्तै कारबाही गरिनेछ ।”

‘द काउन्सिल अफ जेन्जी लुम्बिनी’ले प्रदेशका १२ जिल्लामा ठुलो सङ्ख्यामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो ।

मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै अवैध उद्योग तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन तथा बस्ती नजिक मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रशासनको पछिल्लो सक्रियतालाई स्थानीयवासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

प्रशासनले अब केही दिनभित्र प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अनुमति नलिएका, नवीकरण नभएका तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । हाल जिल्लामा करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।

यता, क्रसर उद्योगी व्यवसायीहरूले भने सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्ड अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार विगतमा सामान्य मापदण्डका आधारमा अनुमति दिइएकाले करोडौँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका उद्योगहरूले अहिलेको कडा मापदण्ड पूरा गर्न कठिन छ ।

उद्योगीहरूले नयाँ मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न वा पुराना उद्योगलाई केही सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।