सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी। बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जिम्मेवारी सम्हालेको १३ दिनमै हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि आक्रामक कारबाही सुरु गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई निशानामा पार्दै उनले छोटो समयमै एक्सन देखाए पनि अदालतका निर्णयले ती कारबाहीहरूमा ब्रेक लगाउन थालेको छ।

चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङको पहिलो निशानामा परे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रहरीले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढायो।

यसपछि कारबाहीको दायरा विस्तार गर्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरियो। त्यस्तै एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ललाई जबर्जस्ती करणीको आरोपमा हिरासतमा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पनि पक्राउ परेकी थिइन्। तर, पहिल्यै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः पक्राउ गरिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई ७ दिनपछि रिहा गर्न आदेश दियो।

यसबीच काठमाडौँका पूर्व सीडीओ छविलाल रिजाल पनि पक्राउ परे। तर निजामती क्षेत्रको दबाबपछि उनलाई म्याद थप नगरी जिम्मा लगाएर रिहा गरियो। व्यवसायी शंकर अग्रवाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि भोलिपल्ट हाजिरी जमानीमा छाडियो। उनका छोरा सुलभ अग्रवाल भने अझै हिरासतमा छन्। त्यसैगरी व्यवसायी दीपक भट्ट पनि हाल अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका छन्।

तर गृहमन्त्री गुरुङको आक्रामक शैलीलाई अदालतले क्रमशः नियन्त्रण गर्न थालेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई थप हिरासतमा नराख्न आदेश दिइसकेको छ। अदालतले अनुसन्धान बाँकी भए पनि बाहिरै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले १३ दिनमा पक्राउ गरिएका उच्च प्रोफाइलमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरू छुटिसकेका छन् भने केही मात्रै हिरासतमा छन्। पक्राउको गति तीव्र देखिए पनि अभियोग दर्ता र कानुनी मजबुतीमा कमजोरी देखिँदा मुद्दाहरू फितलो बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। हालसम्म दीपक खड्का, दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र कर्णबहादुर मल्ल मात्र हिरासतमा रहेका छन् भने अन्य अधिकांश प्रतिवादी अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन्।