सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहस कार्यदलले औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर पहिलो बैठक आयोजना गरिएको हो।

कार्यदलका संयोजक शाहले पहिलो बैठकमा कार्यादेशबारे जानकारी गराउँदै ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पारिसक्नुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा ७ दिनभित्र तयार गरिनेछ र त्यसपछि व्यापक छलफलमार्फत अन्तिम रूप दिइनेछ।

पहिलो बैठक परिचयात्मक भए पनि दलहरूले आ–आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सहभागी मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधन आफ्नो दलको प्राथमिक एजेण्डा भएको भन्दै कार्यदललाई पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए। उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका प्रतिनिधि डा.भिष्म अधिकारीले संविधान संशोधनप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि आफ्नो दलका अध्यक्ष हिरासतमा रहेको अवस्थाले आन्तरिक छलफल हुन नसकेको बताएका थिए। उनले विषय जटिल भएकाले व्यापक सहमति अपरिहार्य रहेको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाउँदै सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा अन्य दलहरूले भने आ–आफ्ना एजेण्डा अघि सारे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको विषय उठाएका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको पक्षमा धारणा राखिन्। उक्त प्रस्तावमा राप्रपाको समेत समर्थन देखिएको बैठक स्रोतले जनाएको छ।

त्यसैगरी, मधेशवादी दलका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान संविधानप्रति प्रारम्भदेखि नै असहमति रहेको स्मरण गराउँदै संशोधनमार्फत आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र देश सुहाउँदो नीतिगत सुधारमा जोड दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भने पहिलो बैठकमै सहभागिता थिएन।

संयोजक साहले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, व्यापक सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविरुद्ध संशोधन गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। बैठकमा उठेका विषयहरूमा निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद–मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचना सुधार समावेश छन्।

प्रतिनिधिहरूले विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग परामर्श गरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केही प्रतिनिधिहरूले हिन्दू राज्य, राजतन्त्र, मधेस आन्दोलनका मुद्दा र दुई तहको संघीयता जस्ता विषय बहसमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बैठकले संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने, राजनीतिक दलको लिखित धारणा सङ्कलन गर्ने र आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सहसचिव एवं कार्यदल सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिएको छ।

पहिलो बैठकमै दलहरूको फरक–फरक अडान देखिएसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहज नहुने संकेत देखिएको छ। कार्यदलले आगामी दिनमा उपसमिति गठन गरी विस्तृत छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।