सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत आठौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुशासन कायम राख्न र जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन। प्रदेश सभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको हिरासत गैरकानूनी भएको दावी गर्दै बिनाशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन। उनले प्रदेशलाई स्वायत्त र जीवित संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउने कुरामा पनि जोड दिएका थिए।

सदस्य निमा गिरीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको सन्दर्भमा प्रदेशको सम्पत्ति जोगाउनेहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन। उनले द्रुत मात्र होइन, निष्पक्ष कारबाही आवश्यक रहेको र हालको गिरफ्तारी प्रक्रिया प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरिन। प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे। साथै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विकास कोषमा भएका राजनीतिक नियुक्ति हटाएर स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरे।

इन्द्रकुमारी गहतराजले सरकारको जनताप्रति उत्तरदायित्व व्यवहारबाट देखिनुपर्ने र जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठका कारण अप्रत्याशित क्षति भएको बताईन। यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकार विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र करिब ७ लाख ३५ हजार नागरिकसँग सम्बन्धित यस विधेयकलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। मिनाकुमारी श्रेष्ठले किसानका मल र बीउको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन।सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र नागरिक स्वतन्त्रताको विपरीत भएको टिप्पणी गरे।

बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाबारे जानकारी दिए। प्रदेशका नागरिकले सहज सेवा पाउने गरी सामूहिक भावनाबाट काम अघि बढाइने बताए। यसैबीच, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सातौं अधिवेशनको नवौं बैठक चैत २६ गते दिउँसो ११ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ।