सामग्री खोज्नुहोस्

हरेक वर्षको वैशाखको अन्त्य र जेठ महिनाको सुरुवातसँगै मनसुन नेपाल आउने गर्दछ । यद्यपि त्यसमा एक दुई साता तलमाथि पर्न सक्छ । मनसुन सुरु हुँदै गर्दा किसानका लागि रोपाइँमा मल आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले यो वर्ष समयमै मल खरिद गर्न सकेन भने किसानले फेरी पनि विगतमा जस्तै सास्ती पाउनुपर्नेछ । तसर्थ बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले लाखौँ किसानको आवश्यकतासँग जोडिएको मलको व्यवस्था गर्नेतर्फ अविलम्ब ध्यान देओस् ।

हरेक वर्ष किसानले रोपाई गर्नुअघि र धानमा बाला लाग्ने बेला मल खोज्छन् तर मलका लागि तडपिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विगतका धेरै वर्षदेखि मल आपूर्तिमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा किसानका लागि एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । तसर्थ सरकार पुरानो बाचाबाट पछि हट्नु हुँदैन ।

विगतको सरकारको कामको दायित्व पनि यो सरकारले लिनुपर्दछ । एक पटक मलको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा मल हाहाकारको अवस्था आउनु किमार्थ राम्रो होइन । मलखाद नपाउँदा उब्जनी राम्रो नहुने चिन्ता किसानमा बढ्दो छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनतालाई कृषि क्षेत्रले रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ । यिनै जनताको मेहनत र परिश्रमले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रको रहेको छ ।

रोजगारको अपार सम्भावना अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउने दोस्रो ठुलो क्षेत्र कृषि राज्यको प्राथमिक चासोमा पर्न नसक्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । अव नयाँ सरकार आएको छ । यो सरकारले मलको समस्या समाधान मात्रै होइन, मल कारखाना खोल्नेछ भन्ने आम किसानको अपेक्षा छ ।

हरेक वर्ष मलका लागि सास्ती पाउनु किसानको दैनिक बन्दै आएको छ । जब मल अभावको समस्या दोहोरिरहन्छ तब लाग्छ कृषिप्रधान यो देशले किसानलाई तल्लो स्तरमा गिज्याइरहेको छ ।

नेपालमा वि.सं. २०६३ सालदेखि नेपालमै मल कारखाना खोल्ने भन्दै हरेक सरकारले आश्वासन दिइरहे तर कुनै पनि सरकारले मल कारखाना खोल्ने अग्रसरता देखाएनन् । यति मात्र होइन, कुनै समय भारत र बङ्गलादेशलाई धान चामल निर्यात गर्ने हामी अहिले अर्बौँको चामल मात्र आयात गर्दछौँ ।

योभन्दा दुःखको कुरा त अरूके हुन सक्छ ? यो वर्ष पनि नेपालले करिब ४० अर्बको चामल भारतबाट निर्यात गर्ने भएको छ । विश्वले कृषि यान्त्रीकरणमा ठुलो फड्को मारेको छ । तर, नेपाल अहिले पनि उही परम्परागत कृषिमै निर्भर छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले दिने अनुदान गैर कृषकले लिइरहेको बर्षौ भैसकेको छ । अव यसमा सुधारको आवश्यकता छ । त्यसै त तराईमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छैन । त्यसमाथि मलकै लागि लामो लाइन कुनुपर्ने, रोपाई सकिएपछि मल आउने आदि समस्या किसानले भोग्दै आएका समस्या हुन । यसमा सुधारको खाँचो छ ।

नयाँ सरकारले हलचल गरिरहेको छ । आशा छ– किसानका लागि पनि नयाँ सरकार आएको अनुभूति होस् । सिचाइको अभावका कारण जमिनको क्षमता अनुसार उत्पादन घटिरहेको अवस्थामा अव उत्पादन बढाउने अवस्था आओस् ।

२०४६ सालयताका हरेक सरकारले गर्ने कृषि क्रान्तिको कुरा केवल भाषण, आश्वासनमा मात्रै सीमित नहोस् । सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गरेन भने मल ढिलो आउने अवस्था हुनसक्छ । तसर्थ नयाँ सरकारले कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने उत्पादन बढाउन आवश्यक रासायनिक मलको जोरजाममा कत्तिपनि ढिलाई नगरोस् । अहिले समय छ ।

पछि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नहोस् । जनता नयाँ सरकारप्रति आशाबादी मात्रै होइन, काम हेरिरहेका छन् । कामबाट सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाओस् । जनतामा आशा भर्ने काम गरोस् । होइन भने जनताले मायामात्रै होइन, आलोचना पनि गर्छन भन्ने हेक्का रहोस् ।