Butwal Today

हेक्का होस् विधिको शासन व्यवस्था 

२२ चैत्र २०८२, आइतबार
अ+
अ-

नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको साता दश दिनभित्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विगतको परम्परा छ ।

यस पटक रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालचन्द्र शाह (बालेन) ले शपथ लिएको एक एक साता नाघिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासनको पाठ सिकाइरहँदा सुशासनको पहिलो सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै बालेनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो तर त्यसमा ढिलाइ भएको छ । विगतमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको हनिमुन पिरियड भन्ने गरिएको एक सय दिन अर्थात् तीन महिना पूरा हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने परम्परा थियो । त्यो कुलत परम्परा अव तोडिनुपर्दछ ।

अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेनले आफैबाट सुशासन सुरु गर्नुपर्दछ । जनतालाई सुशासनको पाठ सिकाउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इश्वर र जनताका नाममा शपथ लिएको लामो समयसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चुके भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

अव बिलम्ब नगरेर सरकारमा सामेल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरुन । जनतालाई अनुशासनको पाठ सिकाउनेहरू आफै अनुशासन, नीति, नियम र पद्धति मिचेर सार्वजनिक ओहदाको पदमा बसिरहनु सुहाउने कुरा होइन । तसर्थ अव ढिलो नगरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ सम्वन्धिन निकायको ध्यान जाओस् ।

होइन भने जनताको छड्के आँखा सवैभन्दा पहिले यिनैमाथि पर्नेछ । जनताले प्रश्न गर्नेछन । त्यतिबेला जनताको प्रश्नको उत्तर दिने हैसियत गुमाउने अवस्था नआओस् । यसअघिका केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ढिलो चाँडो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थे ।

त्यसमा पनि ढिलाइ हुँदा मिडियाकामार्फत जनताले प्रश्न गर्ने गरेका थिए । उनीहरूमा अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउने तर आफूबाट सुरुवात नगर्ने भन्दै बात लाग्थ्यो । त्यो अवस्था नआओस् । त्यस्तो विवरण विभिन्न माध्यमबाट जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने पनि गरिन्थ्यो । यद्यपि त्यस्ता विवरणप्रति जनताको विश्वास भने कमै हुन्थ्यो ।

तरपनि औपचारिकतामै भएपनि जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानिन्थ्यो । अहिले बालेन सरकारले एक साता बढी समय पूरा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले आफैबाट नीति र थिती बसाले भने त्यो सर्वोत्तम हुनेछ ।

परम्परा र नियम तोड्ने काम नयाँ सरकार चुक्दैन भनेर जनताले अपार बहुमत दिएका छन् । तसर्थ बालेन सरकारले त्यो विगतको नजिर र परम्परा उल्लंघन गर्ने काम नगरोस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा हो ।

देशलाई सिस्टममा लैजाने मूख्य पात्रबाटै नीति नियम तोड्ने काम राम्रो होइन । अव प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अरू मन्त्रीहरूलाई छिटो गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । देशलाई आदेश र निर्देशनमा चलाउने काम नहोस् । सरकारले विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्दछ । विश्वास गुमाउने काम भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन ।

किनभने यो सरकारप्रति आम नेपाली जनताको ठूलो भरोस छ । निश्चित रूपमा सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएर मात्र देशको स्थितिमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसका लागि निर्देशन होइन कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ ।

बालेन सरकार यो विषयमा खरो उत्रियोस् । सदाचार पद्धति भन्छ– सरकारमा सहभागी सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियम कानुन र दायित्वको पालना गर्नुपर्दछ ।

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दा निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कानुनी शासन व्यवस्थाको पालना सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै सुरुवात हुनुपर्दछ । यो समयको माग मात्रै होइन, नेपाली जनताको आवाज पनि हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?