सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको संस्थागत क्षमता विकासमार्फत नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रशारण, रेडियो नेपालको ७६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले संस्थालाई बलियो, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने दिशामा मन्त्रालय नयाँ ऊर्जा र गतिका साथ अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “सरकारका निकायहरू बलिया भए मात्र नागरिकले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् । त्यसैले के गर्दा संस्था बलियो हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नयाँ ढङ्गले काम अघि बढाएको छ । बलियो, जवाफदेही र प्रभावकारी संस्था निर्माणको विकल्प छैन ।”

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि युवाको काँधमा देश सञ्चालनको जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । “राजनीतिक रूपमा हाम्रा संस्थामा नकारात्मकता हावी भएको छ । देशले खोजिरहेको दिशा पहिचान गरेर हामीले त्यसअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “राजनीतिक मूल सुध्रियो, अब हरेक संस्था सुध्रिने र हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बेला आएको छ ।”

जवाफदेहिता र अनुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने, “हामी आफैँ एक इन्च पनि नराम्रो गर्दैनौँ र नराम्रो गर्नेलाई छोड्दैनौँ । जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ कारबाही गर्छौं । सेटिङ गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय र सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण र सुशासनबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारे । साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र युवालाई विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा नागरिकको समान जिम्मेवारी रहने उनले उल्लेख गरे ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचना नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाहरूले त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बदलिँदो सञ्चार प्रविधि, बजार प्रतिस्पर्धा र दर्शक–श्रोताको बदलिँदो चाहनालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र जनमुखी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।