सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । ६ वर्ष अघि प्रदूषणरहित सवारी साधन लुम्बिनीमा ल्याइँदा यहाँका स्थानीय उत्साहित थिए । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकका लागि यात्रा सहज हुने र पर्यटकको आकर्षण थप बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा थियो ।

जहाँ शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मिए, त्यहीँ प्रदूषणरहित यातायातको ‘हरियो सपना’ पनि देखाइएको थियो । तर, विडम्बना, त्यो सपना करिब छ वर्षसम्म धूलो, घाम र वर्षामा थन्किएर बस्न बाध्य भयो । तर अहिले सरकार फेरिएसँगै ती हरिया बस चल्ने सपना देखाइएको छ र बुधबारेदेखि एउटा बस गुड्न समेत सुरु गरिसकेको छ । तर वर्तमान सरकारले थालेको पहल साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

२०७७ साल मङ्सिर–पुसतिर एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा ‘क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ५ वटा अत्याधुनिक विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान लुम्बिनी ल्याइएको थियो ।

करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका यी सवारी साधनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र पर्यटकलाई सहज यात्रा सेवा दिने लक्ष्य राखिएको थियो । तर योजना वर्षौसम्म कागजमै सीमित रह्यो ।

सवारी ल्याइए, तर सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी बनेन । सुरुमा सेतो नम्बर प्लेटको विवाद आयो । सरकारी प्लेट भएका सवारी पर्यटक बोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि कार्यविधि नबन्दा सवारी साधनहरू प्रयोगविहीन बने । कहिलेकाहीँ सरकारी निर्देशन आउँदा दुई–चार दिन चलाइन्थ्यो, फेरि थन्किन्थे ।

समयसँगै अवस्था झन् बिग्रियो । खुला आकाश मुनी वर्षौँदेखि थन्किएका बस र भ्यान घामपानीले क्षतिग्रस्त भए । अहिले त अवस्था यस्तो छ कि अधिकांश बसका एसी बिग्रिसकेका छन् । झ्याल खोल्न नमिल्ने संरचना भएका ती बसहरू एसीबिना चलाउनै कठिन छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेत भन्छन्, “एसी नबनाई बस सञ्चालन गर्न गाह्रो छ, तर मिस्त्री नै पाइएको छैन ।”

बुधबारबाट एउटा बस लुम्बिनी–भैरहवा रुटमा चलाइएको छ । बिहीबार अर्को बस चलाउने तयारी छ । तर यसले निरन्तरता पाउने कि नपाउने, अझै अनिश्चित छ ।

बस सञ्चालनका लागि प्राविधिकको अभाव अर्को समस्या छ । बस र भ्यान मर्मत गर्न न त कोषसँग प्राविधिक छन्, न लुम्बिनी आसपास यस्ता सवारी बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति । चार्जिङ स्टेशन समेत लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा बिग्रिएको छ । अहिले बस चार्ज गर्न भैरहवासम्म लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

यसबीचमा भ्यानहरू पनि दुरूपयोगको शिकार बनेका छन् । केही अधिकारीहरूले कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गरे, केही बिग्रिएर ग्यारेजमा थन्किए । हाल ६ वटा भ्यान बिग्रिएको अवस्थामा छन्, एउटा बसको सिसासमेत फुटेको छ ।

यो परियोजनामा सरकारले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क समेत बेहोरेको थियो । तर त्यसको प्रतिफल भने अझै देखिएको छैन ।

पछिल्लो पटकको सरकारी निर्णयले भने स्थानीय आश्चर्य चकित भएका थिए । दुई साताअघि पर्यटन मन्त्रालयले यी बस काठमाडौँ पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट आएको चासोले यो निर्णय फेरियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै लुम्बिनीमै बस सञ्चालन गर्न निर्देशन आएपछि बस काठमाडौँ पठाउने प्रक्रिया रोकियो र पुनः सञ्चालनको प्रयास सुरु भयो ।

मर्मत खर्च, प्राविधिक अभाव र स्पष्ट कार्यविधिको कमी बस सञ्चालनका मुख्य समस्या हुन् । कोषका अनुसार यी सवारी मर्मत गर्न मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ, जुन रकम हाल उपलब्ध छैन ।

त्यस्तै कानुनी जटिलता पनि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या छ । सुरुमा सरकारी नम्बर प्लेटका कारण पर्यटक बोक्न नमिल्ने अवस्था बनेको थियो । पछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पसका चार जना कानुनका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटपछि अदालतले हरियो नम्बर प्लेटको बाटो खोलिदियो । त्यसपछि मात्रै पर्यटक बोक्न कानुनी सहजता आयो ।

पर्यटक बोक्न कानुनी सहजता आए पनि भाडा कति लिने भन्ने विषय अर्को समस्या छ । अहिले बस निःशुल्क रूपमा चलाइएको छ । तर दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आर्थिक मोडालिटी आवश्यक छ । यही अभावले विगतमा पनि सेवा रोकिएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ भने बस सञ्चालनका लागि आशावादी देखिन्छन् । “मर्मत गरेर भए पनि सबै बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं,” उनले भने । यसमा माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार अघि बढिने उनी बताउँछन् । “मन्त्रालयले बस चलाउन भन्यो, हामीले सुरु गर्यौं, अव कार्यविधि बनाएर पठाए हामीले यसलाई लागु गर्छौ”–उनी भन्छन् ।

लुम्बिनीलाई तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहजस्ता ऐतिहासिक बौद्ध स्थलसँग जोड्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी विद्युतीय सवारी साँच्चै सञ्चालनमा आए भने धार्मिक पर्यटनमा ठुलो योगदान पुग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बस सञ्चालनमा आउन सके प्रदूषण घट्ने, पर्यटकको अनुभव सुधारिने र ‘हरियो लुम्बिनी’ को सपना पनि केही हदसम्म साकार हुने उनीहरूको भनाइ छ ।