सामग्री खोज्नुहोस्

जब एक नाबालकको शव सडकबाट उठाइन्छ, त्यति बेला न त नारा सुन्न सकिन्छ, न त झन्डा देखिन्छ । त्यहाँ केवल एक आमाको चिच्याहट, एक बाबुको मौनता, र एउटा समाजको असफलता मात्र बाँकी रहन्छ ।

कसैले त्यो बच्चालाई सोधेको थियो “तिमी किन गएका थियौ आन्दोलनमा ?” वा उसलाई केवल भनिएको थियो “देशको लागि हो, जाऊ ।” यही प्रश्न आज हामी सबैलाई सोध्नुपर्छ । देशको लागि ? कि कसैको राजनीतिक स्वार्थको लागि ? नाबालकहरू परिपक्व निर्णय लिन सक्षम हुँदैनन् ।

उनीहरूमा भावनात्मक प्रभाव बढी हुन्छ, समूहको दबाब सजिलै पर्छ र “सही–गलत” छुट्टाउने क्षमता पूर्ण विकसित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई आन्दोलनमा लैजानु भनेको उनीहरूको सोचमा हस्तक्षेप गर्नु मात्र होइन, उनीहरूको जीवनसँग खेल वाड गर्नु हो । नेपालको कानुन स्पष्ट छ बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई कुनैपनि प्रकारको जोखिमपूर्ण गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र शोषणबाट मुक्त रहने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ – जब एक नाबालकलाई आन्दोलनमा उक्साइन्छ, जब उसलाई जोखिमपूर्ण भिडमा पठाइन्छ, जब उसलाई ढुंगा, लाठी र अश्रुग्यासको बीचमा धकेलिन्छ के त्यो बाल अधिकारको उल्लङ्घन होइन ?

के त्यो सीधा अपराध होइन ? आजको यथार्थ कडा छ । कतिपय आन्दोलनहरू अब विचारको लडाइँ होइनन्, मानिसहरूको प्रयोगशाला बनेका छन्, जहाँ भावनालाई भड्काइन्छ, नाबालकलाई अगाडि राखिन्छ र पछि बस्नेहरू सुरक्षित दूरीबाट “नेतृत्व” गर्छन् । यो केवल अनैतिक होइन यो योजनाबद्ध शोषण हो ।

कल्पना गर्नुहोस् एक १६ वर्षको विद्यार्थी, जो भर्खरै भविष्यको सपना देख्न थालेको थियो, उसलाई भनिन्छ “देश बचाउनुपर्छ ।” त्यो विद्यार्थी त्यहाँ जान्छ । त्यहाँ नारा लगाउँछ । र त्यहाँ भिडमा मिसिन्छ तर फर्कँदा–उ फर्किँदैन ।

अब त्यो विद्यार्थी “शहीद” भनिन्छ, तर प्रश्न कसैले सोध्दैन उसलाई त्यहाँ पु¥याउने को थियो ? अब तिनी विद्यार्थीहरूको मृत्युको जिम्मेवार को प्रहरी ?, आन्दोलनकारी ? कि ती अदृश्य हातहरू, जसले नाबालकको मनमा आगो बालेर आफू पछि हट्छन ? जबसम्म हामी यो प्रश्नको उत्तर खोज्दैनौँ त्यति बेला सम्म न्याय केवल शब्दमै सीमित रहन्छ ।

यदि एउटा नाबालकलाई प्रयोग गरेर, उक्साएर, जोखिममा धकेलेर उसको जीवन नै खोसिन्छ भने त्यो “राजनीति” हो कि “अपराध” ? र यदि त्यो अपराध हो भने किन आजसम्म कसैलाई कडा सजाय भएको छैन ।

यदि यो केवल “राजनीति” हो भने, किन एक नाबालकको ज्यान जान्छ ? तर यदि यो “अपराध” हो भने, किन अझै अपराधीहरू स्वतन्त्र घुमिरहेका छन ? यही द्वन्द्वले आज हाम्रो राज्य व्यवस्थाको वास्तविकता उजागर गर्छ , कानुन किताबमा कडा छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोर ।

नेपालको कानुनले केवल संरक्षणको कुरा गर्दैन, यसले सजायको व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसारः बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण गतिविधिमा संलग्न गराउने व्यक्ति दण्डनीय हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसैलाई उक्साएर जोखिममा पार्नु वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानी पु¥याउनु, अपराधको श्रेणीमा पर्छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने यदि यस्तो गतिविधिको परिणामस्वरूप ज्यान जान्छ भने त्यो केवल “दुर्घटना” होइन, त्यो “अपराधिक जिम्मेवारी” हो । तर किन कसैलाई सजाय हुँदैन ? किनभने यहाँ एउटा खतरनाक खेल चलिरहेको छ “जिम्मेवारी पास गर्ने खेल” ।

आयोजक भन्छ “हामीले कसैलाई जबर्जस्ती गरेका छैनौँ ।” नेता भन्छ “युवाहरू आफै आएका हुन् ।” प्रशासन भन्छ “स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो ।” तर सत्य के हो ? नाबालक आफै यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिने अवस्थामा हुँदैन । कसैले न कसैले उसलाई प्रेरित, उक्साएको वा प्रयोग गरेको हुन्छ । कानुनले सजाय दिन सक्छ तर केही अपराधहरू यस्ता हुन्छन् जुन नैतिक रूपमा अझ ठूलो हुन्छन् ।

एउटा वयस्क व्यक्ति जसले राजनीति बुझ्छ, जसले जोखिम जान्दछ, यदि उसले एक नाबालकलाई अगाडि धकेल्छ, उसलाई “वीरता” को नाममा जोखिममा पठाउँछ, त्यो केवल कानुनी अपराध नभई त्यो मानवीय संवेदनशीलताको हत्या हो।

धेरै आन्दोलनहरूमा देखिन्छ अगाडि को हुन्छ ? युवा, विद्यार्थी, नाबालक र पछाडि को हुन्छ ? संगठित, अनुभवी, सुरक्षित व्यक्तिहरू जब ढुंगा उड्छ, जब लाठी बर्सिन्छ,जब गोली चल्छ चोट कसलाई लाग्छ ?, ज्यान कसको जान्छ ?

त्यो सधैं अगाडिको पङ्क्तिमा उभिएको नाबालक नै हुन्छ । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ जब यस्तो घटना हुन्छ, जब नाबालकको ज्यान जान्छ, राज्य किन चुप बस्छ ? किन स्वतन्त्र छानबिन हुँदैन ?

किन दोषीको नाम सार्वजनिक हुँदैन ? किन मुद्दा दर्ता भए पनि अघि बढ्दैन ? के यो केवल लापरवाही हो ? कि राजनीतिक संरक्षण ? यदि राज्यले अपराध देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छ भने, त्यो पनि एक प्रकारको सहभागिता (अयmउष्अिष्तथ) हो । यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने,सजाय पनि उदाहरणीय र कडा हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित कडा व्यवस्थाः 
नाबालकलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई सीधा आपराधिक मुद्दा । यदि ज्यान गुमेमा अपराधको स्तर “लापरवाहीबाट मृत्यु” भन्दा माथि राखिनुपर्छ । आयोजक, उक्साउने, वित्तीय सहयोगी सबैलाई सह–अपराधी (अय–बअअगकभम) मानिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्न आजीवन प्रतिबन्ध ।

यदि आज पनि हामीले यसलाई “सामान्य घटना” मानेर छोड्यौँ भने, यदि अपराधीलाई राजनीतिक रंगले जोगायौँ भने, भोलि फेरि अर्को नाबालक अर्को आमाको काख खाली हुनेछ । अब प्रश्न केवल यति मात्र छैन कि कसले के ग¥यो । अब प्रश्न यो हो– हामी अब के गर्नेछौँ ? किनकि हरेक पटक एक नाबालकको ज्यान जान्छ, एक परिवार टुट्छ, एक सपना मर्छ, त्यसपछि केही दिन चर्चा हुन्छ, केही दिन आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ, र फेरि…सबै चुप लाग्छ ।

अपराधी केवल त्यो होइन जसले उक्सायो । अपराधी त्यो पनि हो , जसले देखेर पनि बोलेन, जसले थाहा पाएर पनि चुप बस्यो, जसले “यो त राजनीति हो” भन्दै टारिदियो । जब समाज मौन हुन्छ, अपराधीलाई शक्ति मिल्छ।

अन्यायलाई निरन्तरता मिल्छ । अब समय आएको छ सबै कुरा खुला हुनुपर्छ। हरेक घटनाको – स्वतन्त्र छानबिन, सार्वजनिक प्रतिवेदन र दोषीको स्पष्ट पहिचान यदि राज्य साँच्चै निष्पक्ष छ भने, उसले डराउनु पर्दैन । तर यदि सत्य लुकाइन्छ भने, त्यहाँ केही न केही गलत अवश्य हुन्छ । अब केवल भावना होइन, ठोस कदम आवश्यक छ ।

१. नाबालकको सहभागिता पूर्णरूपमा निषेध ।
कुनैपनि आन्दोलन, प्रदर्शन वा राजनीतिक गतिविधिमा १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिको सहभागिता कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ।

२. जवाफदेही नेतृत्व प्रणाली
आन्दोलन गर्ने प्रत्येक समूहले आफ्नो नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
३. घटनापछि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग
प्रत्येक मृत्यु वा गम्भीर घटनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आयोग अनिवार्य गठन ।
४. पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति
केवल पैसा होइन, न्यायको अनुभूति दिनुपर्ने ।
५. शिक्षा र जनचेतना अभियान

विद्यालयदेखि समाजसम्म “राजनीतिक प्रयोग” र “नागरिक जिम्मेवारी” बारे स्पष्ट शिक्षा । देश बचाउने नाममा यदि हामी आफ्नै भविष्य नाबालकहरूलाई गुमाउँदैछौँ भने त्यो “संघर्ष” होइन, त्यो आत्मविनाश हो ।

आज हामीले निर्णय लिनुपर्छ के हामी नाबालकको रगतमा राजनीति गर्नेहरूलाई अझैपनि छुट दिनेछौँ ? कि अब एकपटक कानुन, न्याय र मानवताको पक्षमा उभिनेछौँ ? नाबालकहरू आन्दोलनको हतियार होइनन्, राजनीति गर्ने माध्यम होइनन्, उनीहरू केवल देशको भविष्य हुन् । र भविष्यलाई सडकमा होइन, सुरक्षित हातमा हुर्कन दिनुपर्छ । अब समय आएको छ नारा होइन, निर्णयको। भावना होइन, कार्यको । मौनता होइन, जवाफदेहीताको । यदि आज पनि हामी चुप बस्यौँ भने, भोलि अर्को नाबालकको मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ?