सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । संघीय संसद् नेपाल अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमै भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का विषयमा सांसदहरूबीच तीव्र घोचपेच देखिएको छ। पहिलो बैठक औपचारिक शुभकामना मन्तव्यका लागि तय गरिएको भए पनि विभिन्न दलका नेताहरूले उक्त आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई लिएर फरक–फरक धारणा राखेका थिए।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा सिट संख्याका आधारमा समय निर्धारण गरी दलका प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य दिएका थिए। सो क्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनबारे सीमित रूपमा बोल्दै सहिद परिवारलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विगतमा आफ्ना पक्षधरलाई जोगाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुन संशोधन र अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए। ‘न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई छुट्टाछुट्टै र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले एक दिनको घटना मात्र देखेर अर्को दिनको घटनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे। साथै संसद् भवन र सिंहदरबारमा भएको आगजनीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यता नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ले भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनाको कारणबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे। उनले सिंहदरबार, संसद् भवन र राष्ट्रपति निवासजस्ता महत्वपूर्ण संरचना किन जलाइयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै राज्यले दमनचक्र चलाएको आरोपसमेत लगाए। साथै उनले निर्वाचनमा बाह्य तथा अदृश्य शक्तिको प्रभाव परेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को विजय ‘जादुमय’ रहेको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनलाई जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्दै त्यसले उठाएका प्रश्नहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विकास, शासन र सुशासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा युवाहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको बताए। श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्ष हर्कराज राईले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि र आगजनीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। उनले बालबालिकासमेत आन्दोलनमा संलग्न गराइएको विषयप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का ज्ञानबहादुर शाही तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने जेनजी आन्दोलनबारे खास टिप्पणी गरेनन्।

पहिलो बैठकमै संवेदनशील राजनीतिक विषयमा देखिएको यस्तो मतभेदले आगामी दिनमा संसद्भित्र थप बहस, आरोप–प्रत्यारोप र नीतिगत टकराव बढ्ने संकेत गरेको छ। जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य उजागर गर्न छानबिन, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषय अब संसदीय बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।