सामग्री खोज्नुहोस्

नियतिले हो कि नियतले बिग्रेको र बिगारेको ? अलि संयम भएर समयमै सोचियोस् र सोही अनुसारको उपचार खोजियोस्, गरियोस् । जानेर वा नजानेर विगतमा भएका आफ्ना कमजोरीतिर हेर्न भन्दा अर्कातिर हेरेर, सुलसुले र विचौलियाका विचार सुनेर हतारमा निर्णय नलिइयोस् ।

विपश्यना ध्यानको निष्कर्ष हो – आफैभित्र रहेका रोगका बारेमा नहेरेर, नबुझेर मान्छेले बाहिर उपचार खोजेर दुःख पाउँछ ।’ त्यसैले गौतमबुद्ध भन्छन् – संसारमा दुःख छ, त्यसको कारण छ, निवारण पनि छ, तर उपाय अपनाउन पर्छ, साधना गरे सकिन्छ ।’ यसैले अलि गम्भीर भएर सोचेर, बुझेर, ध्यान दिएर, समीक्षा गरेर, हेरेमा आफै थाहा पाइन्छ । अन्ततिर औला सोझ्याएर, आरोप लगाएर, उम्कन खोजेमा कहाँ मौका पाइन्छ ? पाइन्न ।

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पुराना दलभित्र आन्तरिक भाँडभैलो मच्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसका दुई पक्ष (संस्थापन र इतर) का बीचमा पुनः मिलन समारोह गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापनतिर लाग्न भन्दा एकापसमा जुध्न सिंगौरी खेलेको देखिदैछ यतिबेला । एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्थामा पुगेपछि विरोधीले केही गर्नपर्ने छैन, काँग्रेसलाई सिध्याउन, आफै सिद्धिने बाटो अपनाउन थालेका हुनाले । त्यस्तै देखिदैछ एमालेमा पनि ।

एकातिर सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता संयमी नेताले संसदीय र कानुनी उपचारतिर लाग्नुपर्छ, कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा उतारेर, पुलिसको कुटाई ख्वाएर थला पार्नु हुँदैन भन्दैछन् । अर्कोतिर आफ्ना अध्यक्षका विरुद्ध बालेन सरकारले प्रतिशोध साँधेकोले सडक तताउन छाड्नु हुँदैन भन्छन् ओलीका अन्धभक्तहरू ।

दुवैका विचार आफ्ना ठाउँमा ठीकै होलान् । तर जे गरे पनि आपसमा मिलेर गरे, राम्रै नतिजा आउला । पाखुरा सुर्केर, पौंठेजोरी खेलेर, बाझाबाझ गरेर, एकले अर्कोलाई संगै लिएर जान नसके, आफ्नै अहंकारका दुर्बुद्धिले नसिध्याउला भन्न सकिन्न । के गर्ने ?

रवि–बालेनहरू आपसमा मिलेर चुनावमा गएका हुनाले झण्डै दुईतिहाई बहुमत बटुलेका हुन् । कुलमान घिसिङ पनि नबाँउठिएर रहेका भए तीन चौथाई पु¥याउने रहेछन् ।

धन्न घिसिङ् बाउँठिएर बाहिरिनाले पुराना दलको बिउ बँचेको हो । आपसमा मिलेर पुराना दलहरू चुनावमा जानै सकेनन् र पराजय ब्यहोरे । त्यसपछि एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफु चोखो बन्न खोज्दैछन् घरभित्रै । कांग्रेस–एमाले मात्रै हैन, नेकपा प्रचण्ड समूह पनि रन्थनिएको छ निर्वाचनमा सोचेको जस्तो नतिजा नआएर ।

अनि भन्दै छ – घण्टीमा भोट हाल्ने नेता र कार्यकर्तालाई छानबिन गरेर कार्बाही गर्छौ ।’ कसलाई धम्क्याएको होला ? बुझ्न गाह्रो परेको छ धेरैलाई । नेता र कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन नसक्ने वातावरण तयार पारेकोमा मूल नेतृत्वले त्यसको जिम्मा लिने कि नलिने ? शीर्ष नेतृत्वले जिम्मा लिएर प्रयश्चित गरेको देखेमा, कार्यकर्ताले पनि सजाय भोग्न तयार होलान्, नत्र नहोलान् । आफ्नो बाटो आफै तताउलान् ।

कसैले कसैलाई कार्बाही गर्नै पर्दैन । पार्टी कब्जा गरेर मनपरी गर्न पल्केको पिण्ड खाने अवस्थामा पुगेको तप्काले अनुशासनको डर देखाउनै पर्दैन । भविष्यको भर नभएका पार्टीमा कुन कार्यकर्ता बस्न खोज्छ र ? खोज्दैन, बस्दैन । जता जाँदा सुरक्षित भविष्य देख्छ, उतै लाग्छ । आफै भाग्छ । लखेट्नै पर्दैन ।

पुराना दलको विजोग भएपछि, रास्वपालाई सवल सरकार बनाउने अत्यन्तै सुखद संयोग जुरेको हो । मधेशवादी दलको त बिउ पनि मासिएको छ यतिबेला । अनि जनमोर्चा र नेमकिपाको पनि उस्तै हालत भएको छ ।

अस्तित्व रक्षामा रहेकाले बलियासंग निहुँका बिउ झिकेर केही हुनेवाला छैन । अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियनलाई सरापेर, आफ्नै कमजोरीतिर फर्केर नहेरेर अवस्था सुध्रने सम्भावना पनि देखिदैन । राम्रो काम गरेर भन्दा अर्काको खेदो खनेर राजनीति गरेका थिए आजसम्म । त्यो जमाना गयो र अहिलेको पुस्ताले नतिजामा नियत खोज्न थाल्यो । कुरा सुनेर र नीति हेरेर भन्दा कामले मूल्यांकन गरेर हेर्दा पुराना दलको हालत दयनीय देखियो ।

जे थियो, सो सवै उदाङ्गियो । यसको दोष एक अर्काका थाप्लामा थोपरेर मन बुझाउने कि अमेरिका, भारत, चिन र युरोपियन युनियनलाई सरापेर चोखिने ? अब आफैले हो राम्ररी सोच विचार गर्ने । तर यति विषय अवश्य बुझुन् – रास्वपा बदनाम होला र हामीले फेरि उस्तै मौका पाउँला भनेर नकुरुन् ।’ रास्वपा असफल भए अर्को नयाँ दल खोलेर अगाडि बढनतिर लाग्नेछन् अबका सचेत जनता । पुरानातिर त फर्केर पनि हेर्ने छैनन् ।

कथम् कदाचित हेरेछन् भने पनि सुधारिएको कांग्रेसतिर हेर्लान् बरु, कम्युनिष्टतिर हेर्ने सम्भावना नहोला । नयाँ पुस्तालाई अघि सारेर, युग र प्रविधि सुहाउँदो पारेर, अघि बढ्न खोजे अझै पनि समय छ ।

जनताको मन जित्ने खालका काम र व्यवहार गरेर, आपसमा मिलेर गए सहज होला, नत्र नहोला । पुरानै पाराले पुलिस, प्रशासन, अड्डा, अदालतको भर परेर नहोला । यो विषयमा ओली र लेखक छुटाउन भनेर अदालतमा पुगेर बहस गरेका वकिलले पनि भनिसकेछन्, चाहेको जस्तो आदेश नपाएर ।

हिजोको जस्तो सहज अवस्था कुनै पनि हालतमा आउने छैन । पुलिस, प्रशासन, अड्डा, अदालतले समेत हिजो जसरी चल्न सकिदैन भनेर बुझेर गर्न थालेका हुनाले । त्यसकै प्रमाण हो एमालेका कथित आन्दोलनकारीलाई लाठी चार्ज गर्दा देखिएको पुलिसको उच्च मनोवल । सरकार सवल भएकैले कमजोर मनोवल लिएर गएको देखिएन पुलिस पनि मैदानमा ।

निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न भएर भर्खर बनेको नयाँ सरकार छ । काम बिगारेर बदनाम हुने मौका पाएकै छैन । जनताले पनि परीक्षण गरेर, गुण र दोष हेरेर, मूल्यांकन गरेर, विरोध र समर्थन गर्ने समय आएको छैन ।

अकल्पनीय तरिकाले बहुसंख्यक जनताको भोट पाएर, भरोसा दिलाएर, युवा जमातलाई अघि लगाएर, अगाडि बढेको देखिन्छ । सफल वा असफल जे होला, राम्रो वा नराम्रो जे गर्ला, त्यसको फल उसैले व्यहोर्ला ।

के गरे जनताको मन जित्न सकिन्छ र सकिन्न भनेर विचार गरेको होला सरकारले पनि । कस्तो गरे व्यापक जनसमर्थन पाइने र नगरे बदनाम भइने विषयमा विचार गरेरै कार्वाही अगाडि बर्ढाएको होला । विपक्षी अर्थात् पुरानो तप्काले पनि सोही अनुसार तयारी गरोस्, हतार पटक्कै नगरोस् । पहिले आफ्नै पार्टीलाई एकतावद्व पारोस् ।

त्यसपछि सहयात्री दलको पनि समर्थन जुटाओस् । अनि सरकारका कमजोरी केलाएर प्रहार बढाओस् । त्यस्तो भएमा आन्दोलन र विरोधले यो सरकारलाई गलाउन सक्ला, नत्र नसक्ला । आफै गल्ने, कमजोर बन्ने आन्दोलन र विरोध गर्ने कि नगर्ने ?

नयाँ बनेको सरकारले सवैथोक गर्छ भन्ने हैन । चाहेर पनि गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्र सवल छैन । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व जारी छ । परनिर्भर हुनाले र आफ्नै श्रोतले धानिन सक्ने नहुनाले पनि । दलीय राजनीति भन्दा बढी पहिले देश र व्यवस्था जोगाउने उपाय अपनाउनु पर्ने बेला हो यो सवै मिलेर ।

अमेरिका–इजरायल र इरानका बीचको, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका बीचको, रुष र युक्रेन युद्ध बढ्दै गएमा, खाडी मुलुक पुगेका नेपाली फर्काउन परेमा के गर्ने ? यतातिर सोच्न पर्छ सवैले । यस्तो बेलामा सरकार र विपक्षी बनेर हैन, नेपाली बनेर काम गर्नुपर्छ । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, मदेशवादी, राजावादी आदिमा विभाजित बनेर आफैमा मारमार गर्नु भनेको अझै ठूलो दुर्योग निम्त्याउनु हुनेछ । पुराना दलका नेतामा अनुभव छ, राजनीति पनि छ, तर नियत ठिक छैन ।

नयाँ बनेको सरकार र रास्वपामा राजनीति र अनुभव कम होला, तर नियत सफा छ । पुरानाको अनुभव र नयाँको नियत मिलाएर अगाडि बढेमा सुखद संयोग हुनेछ । विदेशतिर पनि सकारात्मक सन्देश जाने छ । त्यसपछि दाताहरू पनि सकारात्मक हुनेछन् । अनुदान बढाउन सक्नेछन् । अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफै सोचुन् – के गर्ने र कस्तो सन्देश दिने ?