सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । रुपन्देही जिल्लामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण सडक योजनाहरू बजेट अभावका कारण ठप्प बनेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलमार्फत सञ्चालन भइरहेका यी योजनाहरू स्थानीय विकास, यातायात सहजता र आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित भएको बजेट निकासा हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालयका अनुसार विभिन्न आठ वटा सडक योजनाका लागि कुल करिब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यो रकम निकासा नभएपछि सबै योजना अधुरै अवस्थामा छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले असोज २ गतेभित्र सूचना निस्किएका सडकका लागि मात्र बजेट निकासा दिने निर्णय गरेपछि उल्लेखित सडकहरू सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका हुन् ।

इमिलिया–पिपरहवा–चम्कीपुर–छिपागढ–शंकरपुर चोक खैरेनी राजमार्गका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ भने रामापुर–लुम्बिनी–कक्रहवा सडकका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिका–५ बुद्ध परिपथदेखि प्रभातपथ हुँदै तिलोत्तमा–१ शिवचोक जोड्ने सडक, राधास्वामी सत्संग–प्रभातपथ उदयपुर (सिद्धार्थनगर–९), तिलोत्तमा–१० कान्छीबजार हुँदै मधवलिया सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने सडक लगायतका योजनामा पनि ३/३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, योगीकुटीदेखि निर्माणाधीन मेडिकल कलेज हुँदै तिलोत्तमा–८ शान्तिनगर चोक जोड्ने सडक, योगिकुटी शान्तिचोक–डिंगरनगर–गोरकट्टा हुँदै पश्चिम पहुनी जाने करिब ८ किलोमिटर सडक तथा तपाहालाइन सडक (तिलोत्तमा–२, १ हुँदै वडा नं. ५ को टिकाभवन चोकदेखि कफी कम्पनीसम्म, ब्रह्माकुमारी पथ समेत) मा पनि समान ३÷३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर शरद आचार्यका अनुसार यी सडकका लागि असोज ५ गते, ८ गते र २१ गते बोलपत्र आह्वान समेत गरिएको थियो । “सरकारले कतिपय आयोजना कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै यहाँका वैकल्पिक राजमार्गहरू समेत परे, त्यस कारण बजेट निकासा नहुने स्थिति भएपछि निर्माण हुनुपर्ने सडक रोकिए”–उनले भने ।

तत्कालीन सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै असोज २ गतेसम्म सूचना जारी भएका सडकका हकमा मात्रै बजेट निकासा दिने अन्य सडकको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि सडक अलपत्र परेका हुन् ।

यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कतिपय आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरेपछि त्यसमा सडक डिभिजन बुटवलमार्फत अगाडि बढेका यी सडकहरू पनि परेका हुन् । सरकारले त्यस बेला विभिन्न करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको एक खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गरेको थियो । यद्यपि सरकारले त्यसलाई बजेट कटौती नभनेर रोक्का (स्थगन) भन्दै आएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत विष्णु बेलबासेले आगामी वर्ष ती सडकहरू अगाडि बढ्न सक्ने बताए  “अव आगामी वर्ष यी सडकका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाउने र काम अगाडि बढाउनका लागि पहल हुनेछ, यो वर्ष ८ वटै सडक आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएन”–बेलबासेले भने ।

स्थानीय वासीहरूका अनुसार यी सडकहरू निर्माण भएमा गाउँ–सहर जोडिने, पर्यटन प्रवर्द्धन हुने, कृषि उत्पादन बजारसम्म सहज रूपमा पु¥याउन सकिने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्र जोड्ने सडकहरू अधुरा रहँदा धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिमा समेत असर परेको छ ।

यसै विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले बजेट निकासा नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, “वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गतका यी योजनाहरू अत्यन्तै प्राथमिकतामा रहेका हुन् ।

तर, विनियोजित बजेट निकासा पनि भएन र पर्याप्त पनि छैन, त्यस कारण यो वर्ष काम अगाडि बढाउन सकिएन, अव आगामी वर्षको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ, बजेट निकासा भए अगाडि बढ्छन् ।”

उनका अनुसार यस वर्ष सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट खर्च गर्नुपरेकाले सडकका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुँदा निकासा हुन नसकेको हो ।  उनका अनुसार डिभिजन सडक कार्यालयले सम्पूर्ण योजनालाई पूर्णता दिन बजेट निकासाका लागि पहल गरे पनि सम्भव भएन । “हामीले माथिल्लो निकायमा आवश्यक बजेट वृद्धि र समयमै निकासाका लागि पटक–पटक पहल गरेका हौँ,” मिश्रले थपे, “यदि आगामी दिनमा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित भयो भने यी सबै योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।”

योजनाहरूमा देखिएको ढिलाइले स्थानीय तहहरूमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका र सिद्धार्थनगर क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले पटक–पटक सडक डिभिजन कार्यालय र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले विकासको गति मात्र होइन, जनताको दैनिकीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

विशेष गरी वर्षा याममा कच्ची र अधुरा सडकका कारण आवतजावतमा समस्या हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने तथा धुलो–हिलोले स्वास्थ्यमा असर पर्ने जस्ता समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् ।

समग्रमा, रुपन्देहीका यी वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरू केवल यातायात पूर्वाधार मात्र नभई आर्थिक समृद्धिका आधार पनि हुन् । तर, बजेट अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण ती योजनाहरू अलपत्र पर्दा विकासको अपेक्षा राखेका नागरिक निराश बनेका छन् ।

अबको आवश्यकता भनेको योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता ल्याउनु रहेको डिभिजन सडक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।