सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा आइतबार राति काठमाडौंको धुम्बराहीबाट पक्राउ परेकी छिन्। उनी नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुन्। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

सांसद शर्मा विरुद्ध मुद्दा पहिलो पटक २०८१ सालमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो। उनीमाथि आरोप थियो कि उनले दाङकी एक निम्न आर्थिक अवस्थाकी बालिकालाई पढाइदिने बहानामा घरमा राखेर अत्यधिक काममा लगाउने र दुर्व्यवहार गर्ने काम गरेका थिए। उक्त बालिका जेठ १४, २०८१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा सुरक्षित राखेको थियो। यो मुद्दा सुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धानमा ढिलाइ भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

बालिकामाथि श्रम शोषणको घटना के थियो

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी रहेका केही विद्यार्थीले काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका तर बाबुआमा साथमा नभएका बालबालिकाबारे सर्वेक्षण गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा ती नाबालिका अध्ययनरत विद्यालयमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा उनलाई काममा लगाइएको र श्रमशोषण भएको खुलेको हो । ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा रहेर काम गरिरहेकी ती नाबालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको परिवारले हात र पाइपले पिट्ने गरेको भन्दै नाबालिकाले घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् ।

उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दशैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । सर्वेक्षणका कागजात परिक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रूपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातना समेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । नाबालिकाको अवस्था दयनीय भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्दर गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो ।

बालिकाको उद्दारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए । छोरीको उद्दार गरेको भेटिएपछि ती नाबालिकाको बाबु काठमाडौंमा आएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बालिकाको संरक्षण गर्न र उनको पढाइमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरपालिकाले बालश्रमक राखेको र नाबालिकामाथि यातना दिएको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । त्यही उजुरीको छानविनपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने राय तयार गरेको थियो ।

माघ २०८१ को अन्तिम सातातिर सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने तयारी सुरु गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा तयार भएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। त्यस समयमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । “सरी नानु, तिम्रा पीडक विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नआत्तिनु। समय आउनेछ। यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तहलगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ। समाज बुझ्नुपर्छ।”उक्त सन्देशमा उनले बालबालिकालाई न्याय दिलाउन सामाजिक दबाबको आवश्यकता र समय आएपछि अपराधीहरूलाई न्यायको सामना गराउनु पर्ने कुरा पनि जोड दिएका थिए।