सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । पुल्चोकस्थित सरकारी निवास परिसरमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू बसाइँ सर्ने तयारी भएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका न्यायाधीशहरू नैतिक संकटमा परेका छन्।

सरकारले खाली रहेका क्वाटरहरूमा मन्त्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न थालेपछि एउटै कम्पाउण्डभित्र मन्त्री र न्यायाधीश बस्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो। यसले न्यायसम्पादनमा असर पर्न सक्ने भन्दै केही न्यायाधीशहरूले वैकल्पिक बसाइँको तयारी थालेका छन्।

यसअघि भैंसेपाटीमा आधुनिक मन्त्री निवास निर्माण भएपछि पुल्चोकका क्वाटरहरू खाली गरिएका थिए र पछि ती निवासहरू न्यायाधीश तथा मुख्य रजिष्ट्रारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटीस्थित निवासमा आगजनी भई अधिकांश भवन क्षतिग्रस्त भएपछि पुनः पुल्चोकमै मन्त्रीहरू फर्किने अवस्था बनेको हो।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, मन्त्री र न्यायाधीश एउटै परिसरमा बस्दा आचारसंहितासँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्न सक्छ। “सँधियार सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रचलन छ, यस्तो अवस्थामा मन्त्रीसँग नजिक बस्दा मुद्दा हेर्न समस्या आउन सक्छ,” उनले बताए।

हाल पुल्चोकस्थित कम्पाउण्डमा करिब १९ वटा भवन रहेका छन्, जसमध्ये केही खाली छन् भने केहीमा मर्मत तथा रंगरोगनको काम भइरहेको छ। ती भवनहरूमा मन्त्रीहरू बस्ने तयारी भएसँगै न्यायाधीशहरू सशंकित बनेका छन्। न्यायाधीशहरूबीच अहिले दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। केहीले आफ्नै निजी निवासमा फर्किने योजना बनाएका छन् भने केहीले क्वाटर नछाड्ने तर बसोबास अन्यत्र गरेर अदालत आवतजावत गर्ने सोच बनाइरहेका छन्।

२०७९ फागुनमा सरकारले पुल्चोक क्वाटरलाई न्यायाधीशहरूको निवास बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर वर्तमान परिस्थितिले उक्त व्यवस्था फेरि परिवर्तनतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।