© 2026
नवलपरासी । प्रतापपुर गाउँपालिका गंगापुरस्थित इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि अहिले सुनसान छ, तर उद्योग परिसर बाहिर किसान, कर्मचारी र बैङ्कका प्रतिनिधि भने अझै पनि प्रतीक्षामा छन् ।
कहिले उद्योग सञ्चालक राकेश अग्रवाल फर्किएर बक्यौता तिर्लान् भनेर बसेका उनीहरूको आशा अझै मरेको छैन । तर स्थानीयका अनुसार, अग्रवाल भने भारतको गोरखपुरमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आरामदायी जीवन बिताइरहेका छन् ।
गत वर्षकै उखु खरिदको भुक्तानी नदिई, कर्मचारीको तलब रोकेर र बैङ्कको ऋण बेवास्ता गर्दै सञ्चालक सम्पर्कविहीन बनेपछि यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय धिरज त्रिपाठी भन्छन्, “यो सबै योजनाबद्ध ठगी हो ।
किसानसँग उधारोमा उखु किन्ने, पैसा नदिई बेपत्ता हुने र बाहिर गएर व्यवसाय गर्ने, यो सरासर अन्याय हो ।” उनका अनुसार, मात्रै किसानको करिब ७ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ भने कर्मचारीको १ करोडभन्दा बढी तलब रोकिएको छ । बैङ्कको करिब ४० करोड रुपैयाँ ऋण समेत जोखिममा परेको बताइन्छ ।
उद्योगको अवस्था अहिले यस्तो छ कि सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी देखिन्छ । बैङ्कले आफ्नो लगानी जोगाउन उद्योग परिसरमै सुरक्षा गार्ड खटाएको छ । यता, कर्मचारीहरू काम नभए पनि उद्योगमै बसिरहेका छन् । “कहिले सञ्चालक आउँछन् र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा अझै मरेको छैन,” कृषक रामसुरत कोईरी भन्छन् ।
स्थानीय किसानहरू हरेक दिन उद्योग परिसर वरपर नजर राखिरहेका हुन्छन् । उद्योगभित्र नयाँ अनुहार देखिए कि उनीहरू दौडिँदै पुग्छन्, कतै सञ्चालक फर्किए कि भनेर । तर यो प्रतीक्षा लामो हुँदै जाँदा उनीहरूको निराशा पनि बढ्दै गएको छ ।
उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष तथा प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । “हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं, तर अझै सम्पर्क हुन सकेको छैन,” उनले भने, “गत वर्षकै लागत नदिई उद्योग बन्द हुनु किसानमाथिको ठूलो अन्याय हो ।”
इन्द्रा सुगर बन्द भएपछि यस क्षेत्रका किसानहरू थप समस्यामा परेका छन् । विकल्पका रूपमा सुस्ता गाउँपालिका–कुडियास्थित बागमती चिनी उद्योगले उखु खरिद गरिरहेको भए पनि त्यो पनि प्रायः उधारोमै हुन्छ । “पैसा कहिले पाइन्छ भन्ने निश्चित छैन,” किसानहरू भन्छन्, “तर खेतमा उखु सड्न दिनुभन्दा बेच्नु नै विकल्प हुन्छ ।”
किसान रामसुरत कोईरी भन्छन्, “हामीले डेढ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । अब त लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।” यही अन्योल र असुरक्षाका कारण उखु खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
सानको समस्या अब विकराल बन्दै गएको छ । सरकारले दीर्घकालीन समाधान नल्याए उखु खेती नै संकटमा पर्छ ।” उनका अनुसार, उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाउने, ढिलाइ हुने र ठगीको सामना गर्दै आएका छन् ।
यता किसानहरू वर्तमान सरकारसँग भने केही आशावादी देखिन्छन् । स्थानीय कादिर अली भन्छन्, “सरकारको १०० दिने कार्यक्रमले केही आशा जगाएको छ । २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र ढिलाइ भए ब्याज समेत जोडिने प्रावधान राम्रो हो ।” उनी थप्छन्, “यदि यो कार्यान्वयन भयो भने उद्योगीहरूको मनपरी रोकिनेछ ।”
जिल्लामा इन्द्रा, लुम्बिनी र बागमती गरी तीन वटा चिनी उद्योग रहेका थिए । तर यो वर्ष इन्द्रा सुगर सञ्चालनमा आएन । लुम्बिनी चिनी उद्योग पनि नाम मात्रका लागि चलेको आरोप छ । जसका कारण सम्पूर्ण भार बागमती चिनी उद्योगमा परेको छ । त्यो उद्योग पनि बेला–बेलामा अवरुद्ध हुँदा किसान थप मर्कामा परेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारी अनुदान वितरण प्रणालीमा समेत समस्या देखिएको छ । गत वर्ष इन्द्रा सुगरले २१८ जना किसानको विवरण नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसले किसानको समस्या झनै गहिरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट उखु ल्याएर बेच्ने प्रचलनले पनि समस्या थपिएको छ । स्थानीयका अनुसार, केही तौल केन्द्रहरूले भारतीय उखु उद्योगमा पु¥याउने गरेका छन्, जसका कारण नेपाली किसानको अनुदान दाबीमा समस्या हुने गरेको छ ।
यस्तै, चिनी उद्योगले भुक्तानी नगर्दा किसानहरू क्रसर (भेली) उद्योगमा उखु बेच्न बाध्य छन्, जहाँ मूल्य कम पाइन्छ र सरकारी अनुदान पनि उपलब्ध हुँदैन । “नीति नै किसान विरोधी छ,” पाण्डे भन्छन्, “सरकारले प्रत्यक्ष किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
समग्रमा, इन्द्रा सुगर प्रकरण केवल एउटा उद्योगको समस्या मात्र होइन, यो देशभरका उखु किसानको साझा पीडाको प्रतिनिधि घटना बनेको छ ।
यदि समयमै कडा कानुनी कारबाही, प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट नीति लागू गरिएन भने किसानको विश्वास गुम्ने मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमै गम्भीर सङ्कट निम्तिन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
अगामी दिनमा किसानलाई सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान पाउने विधि बनाउनु पर्ने पाण्डेले औँल्याएका छन् ।