सामग्री खोज्नुहोस्

प्रभावकारी हुने अपेक्षासहित लागू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निष्प्रभावी भैसकेको छ । बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नतिजा दिन नसकेको गुनासो छ ।

त्यसमाथि कार्यक्रमले वास्तविक बेरोजगारलाई भन्दा पनि दलीय आसेपासेलाई पोस्ने गरेको भन्दै कार्यक्रमको आलोचना भएको छ । स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी पाँच बर्षअघि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा भएको थियो ।

तर, सरकारको उक्त घोषणा अहिले पनि केवल घोषणामै अलमलिएको छ । अव यसमा परिवर्तन वा सुधारको आवश्यकता छ । प्रभावहीन कार्यक्रमको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।

अहिले उक्त कार्यक्रम झारा टार्ने किसिमले गरिएको महसुस हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो उत्साहजनक ढंगले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर विडम्वना सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा एक सरकारले अर्को सरकारले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई उद्देश्यविहीन बनाउने गरेको अवस्थाले कार्यक्रम झनै असफल भएको सर्वविदीत छ । मुलुकमा सरकार या प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ पुराना कार्यक्रम रोकिदिने वा असफल बनाउने नराम्रो संस्कार विकास भएको छ ।

अव यसमा सुधार वा परिमार्जन आवश्यक छ । चाहे जुनकुनै पार्टीको सरकार होस् पुराना सरकारले संचालन गरेका राम्रा कार्यक्रमलाई असफल बनाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भुत्ते बनेको छ ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले प्रत्येक पालिकामार्फत बेरोजगार सूची दर्ता गर्न भनिएपनि सवै बेरोजगारले न्यूनतम एक सय दिनको काम र पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन । पालिकाहरुले बेरोजगारीको सूची भर्न आग्रह गरेका छन तर सवै बेरोजगारले सूची भरे अनुसारको काम पाउन सकेका छैनन् ।

फर्म भर्दा नै अनेक बहाना बनाएर झुलाउने काम समेत भैरहेको छ । अहिले भरिदै गरेको फर्म केवल औपचारिकताका लागि मात्रै भएको अहिलेसम्मको अवस्थाले पुष्टी गरेको छ ।

पालिकाहरु केन्द्र सरकारले यो कार्यक्रमप्रति खासै रुची देखाएर पैसा नपठाएको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा बालेन सरकारले यो कार्यक्रमलाई समायोजन गर्नु जरुरी छ ।

रोजगार कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै लङ्गडो बनाउने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रम लागू गर्दैगर्दा जसरी र जुन जोश र उत्साह साथ यसको प्रचार प्रसार भयो अहिले यो कार्यक्रमले दिशा ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

अहिले न त देशभर रहेका बेरोजगार युवाहरुको यकिन तथ्याँक सार्वजनिक भएको छ न त युवालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी नै गरिएको अवस्था छ ।

घोषित कार्यक्रम अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नगएका, घरमा एकजना पनि रोजगारी नपाएका र निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा रहेका परिवारका एक जना सदस्यलाई वर्षको कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । यो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्दै धेरै मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए, त्यसबीचमा धेरै मन्त्री पनि फेरिए ।

मन्त्री फेरिएसंगै यो कार्यक्रमले मूर्त रुप लिन सकेको छैन् । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर बेरोजगारलाई यो कार्यक्रममा जोड्ने उत्साह देखिएन । अव बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई फरक ढंगले चलाओस् ।