सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यसलाई प्राथमिकतासहित समावेश गरिएको हो।

सरकारले ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न आधार तयार गर्नेछ। त्यसैगरी, १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। सर्वेक्षणमार्फत वास्तविक लाभग्राही छुट्याउन स्पष्ट मापदण्ड—जस्तै कट(अफ मिति, आयस्तर तथा अन्य सम्पत्ति स्वामित्व—लागू गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने पनि जनाएको छ। यसबाट जग्गाको वास्तविक स्थिति स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।पहिचान भएका सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। शहरी क्षेत्रमा भने एकीकृत आवासको व्यवस्था गरिने योजना छ। सम्पूर्ण वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने जनाइएको

जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।