सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको समाजले आफूलाई सभ्य, संस्कारी र मर्यादित भनेर चिनाउन खोज्छ, तर यही समाजको अँध्यारो कुनामा एउटा यस्तो क्रूर यथार्थ पलाइरहेको छ, जसले मानवताको आधार नै हल्लाइदिन्छ र त्यो हो बलात्कार ।

यो केवल एउटा कानुनी अपराध होइन, यो आत्मामाथिको आक्रमण हो, अस्तित्वमाथिको चोट हो र विश्वासमाथिको निर्मम हत्या हो । जब एउटा नाबालिका, किशोरी वा महिला बलात्कारको सिकार हुन्छिन्, त्यो क्षण केवल उनको शरीरमाथि होइन, उनको सपना, आत्मसम्मान र बाँच्ने चाहनामाथि समेत बलात्कार हुन्छ ।

अझ विडम्बना के छ भने, जब अपराधीले यस्तो घृणित कार्य गर्छ, उसले पीडितको उमेर, अवस्था वा भविष्य केही पनि हेर्दैन; तर जब सजाय दिने बेला आउँछ, हाम्रो कानुनले भने अपराधीको उमेर हेर्न थाल्छ। यहीँबाट जनताहरूमा प्रश्न उठ्छ कि के हाम्रो न्याय प्रणाली वास्तवमै पीडितको पक्षमा छ, कि अपराधीलाई बचाउने ढाल बनेको छ ?

नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई नाबालक मानेर उनीहरूलाई सुधारको अवसर दिनुपर्ने तर्क अघि सार्छ । सिद्धान्ततः यो मानवीय देखिन्छ, तर व्यवहारमा यही सिद्धान्तले कहिलेकाहीँ न्यायलाई कमजोर बनाइरहेको छ । आजको युगमा १५–१६ वर्षका किशोरहरूले प्रविधि, समाज र सम्बन्धका जटिल पक्षहरू बुझ्न सक्छन्, उनीहरूलाई के सही र के गलत भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा यदि कुनै नाबालकले योजनाबद्ध रूपमा बलात्कार गर्छ भने, प्रमाण लुकाउने प्रयास गर्छ, पीडितलाई धम्क्याउँछ भने के उसलाई अझै “नबुझेको बालक” भनेर बचाउनु न्याय हो ? पीडितको जीवनभरको पीडाको मूल्य केवल केही वर्षको सुधार गृह बसाइँले तिर्न मिल्छ ? यदि पीडितले आफ्नो सम्पूर्ण भविष्य गुमाउँछिन् भने, अपराधीलाई किन “दोस्रो मौका” को नाममा सहज बाटो दिइन्छ ?

नेपालमा भएका धेरै बलात्कारका घटनाहरू आजसम्म पूर्ण रूपमा न्यायको दायरामा आएका छैनन् । कतिपय घटनामा अनुसन्धान नै कमजोर हुन्छ, कतिपयमा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबले केस मोडिन्छ र कतिपयमा पीडित नै न्याय खोज्दै–खोज्दै थाकेर चुप लाग्न बाध्य हुन्छिन् ।

समाजले पनि पीडितलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै प्रश्न गर्छ “किन त्यहाँ गएकी ?”, “किन यस्तो भयो ?” जसले पीडितलाई दोस्रो पटक मार्छ। यस्तो अवस्थामा अपराधी भने उमेर, पहुँच र पैसाको आडमा बच्ने प्रयास गर्छ । परिणामतः समाजमा एउटा खतरनाक सन्देश फैलिन्छ “बलात्कार गरेर पनि उमेरको आडमा बच्न सकिन्छ ।” यो सन्देशले नयाँ अपराधलाई निम्तो दिन्छ र न्यायप्रतिको विश्वासलाई बिस्तारै मर्दै जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा धेरैले कडा सजाय, यहाँसम्म कि मृत्युदण्डको माग गर्छन् । उनीहरूको यो आवाज क्रोध मात्र होइन, पीडाको विस्फोट हो । न्याय नपाएको समाजको चिच्याहट हो ।

उनीहरू भन्छन्, “यदि अपराधीले एक जीवन समाप्त गरिदिन्छ भने, उसले आफ्नो जीवन बचाउने अधिकार किन पाउने ?” यो बहस सजिलो छैन, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, हालको प्रणालीले अपराध रोक्न सकेको छैन । जबसम्म अपराधीलाई उमेरको ढालले जोगाइन्छ, जबसम्म न्याय ढिलो र कमजोर रहन्छ, तबसम्म पीडितको आँसु रोकिने छैन ।

अब प्रश्न केवल कानुनको होइन, हाम्रो सामूहिक चेतनाको हो हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौं ? जहाँ अपराधी उमेरको आडमा लुक्छ, कि जहाँ न्याय अपराधको गहिराइ हेरेर निर्धारण हुन्छ हामी कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न अब केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित छैन, यो हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ ।

आज प्रत्येक अभिभावक आफ्नो छोरीलाई घर बाहिर पठाउँदा डराउँछन्, प्रत्येक किशोरी आफ्नो सुरक्षालाई लिएर सधैं सचेत रहन बाध्य छिन्। यस्तो वातावरण स्वतः बनेको होइन, यो कमजोर न्याय प्रणाली, मौन समाज र अपराधीलाई दिइने अप्रत्यक्ष संरक्षणको परिणाम हो।

जब अपराधीलाई थाहा हुन्छ कि ऊ उमेरको कारणले कडा सजायबाट बच्न सक्छ, तब उसको मनमा डर होइन, साहस जन्मिन्छ। यही साहसले अर्को अपराध जन्माउँछ । र जबसम्म यो चक्र तोडिँदैन, तबसम्म हामी केवल घटना गन्ने समाज बन्नेछौं, समाधान खोज्ने होइन ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बलात्कार कुनै आकस्मिक गल्ती होइन, यो सोच, मनोवृत्ति र नियतको परिणाम हो । एउटा व्यक्तिले यस्तो अपराध गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने मौका पाउँछ, उसले सही र गलत छुट्याउने क्षमता राख्छ ।

त्यसैले “उमेर सानो थियो, उसले बुझेन” भन्ने तर्कले अब समाजलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । यदि कुनै किशोरले यति गम्भीर अपराध गर्न सक्छ भने, उसले त्यसको परिणाम पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ। नत्र भने हामीले पीडितलाई अन्याय गरिरहेका हुन्छौं । पीडितले आफ्नो जीवनभर बोक्नुपर्ने पीडाको तुलनामा अपराधीलाई दिइने छुट अत्यन्तै अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यसले न्यायप्रतिको विश्वासलाई मात्र होइन, समाजको नैतिक आधारलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

नेपालमा भएका धेरै घटनाहरूले यो कुरालाई पुष्टि गरेका छन् कि न्याय ढिलो मात्र होइन, कहिलेकाहीँ अधूरो पनि हुन्छ । अनुसन्धानको क्रममा हुने लापरवाही, प्रमाण संकलनमा कमजोरी, र राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण धेरै केसहरू कमजोर बनाइन्छन् । अदालतमा मुद्दा पुग्दा, वर्षौंसम्म फैसला आउँदैन ।

पीडितले बारम्बार बयान दिनुपर्छ, घटनालाई सम्झनुपर्छ, र प्रत्येकपटक उनी फेरि मानसिक रूपमा टुट्छिन् । यस्तो अवस्थामा न्याय प्रक्रिया आफैं पीडादायी बन्छ । जब अन्ततः फैसला आउँछ, कहिलेकाहीँ सजाय अपेक्षाभन्दा निकै कम हुन्छ, वा अपराधी प्रमाणको अभावमा छुट्छ । यस्तो घटनाले समाजलाई के सन्देश दिन्छ ? स्पष्ट छ अपराध गरे पनि बच्न सकिन्छ, यदि तपाईंलाई कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउन आउँछ भने ।

यस्तो परिस्थितिमा अब सुधारको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, कडा निर्णय लिनुपर्ने समय आइसकेको छ। कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ, विशेषगरी जघन्य अपराधहरूमा उमेरको आधारमा दिइने छुटको पुनर्विचार आवश्यक छ । न्याय छिटो, प्रभावकारी र पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।

पीडितलाई केवल कानुनी सहयोग मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक समर्थन पनि आवश्यक छ । तर यी सबै सुधारका प्रयासहरूबीच एउटा गहिरो प्रश्न अझै बाँकी छ, के हामी साँच्चिकै अपराधलाई रोक्न चाहन्छौं, कि केवल त्यसको बारेमा कुरा गरेर आफूलाई सन्तुष्ट पार्न खोजिरहेका छौं ?

किनकि जबसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म हामी अपराधीलाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्दैनौं कि कुनै पनि हालतमा यस्तो अपराध सह्य छैन, तबसम्म कानुनका शब्दहरू मात्र कागजमै सीमित रहनेछन् । यही सन्दर्भमा आज सबैभन्दा बढी बहसमा आउने विषय हो , कडा सजाय, विशेषगरी मृत्युदण्ड।

धेरैको तर्क छ, यदि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई अन्तिम सजाय दिइयो भने, त्यसले समाजमा भय सिर्जना गर्छ र अपराध गर्नुअघि अपराधीले सय पटक सोच्नेछ । यो माग केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, बारम्बार अन्याय देखेको समाजको विस्फोट हो । जब पीडितले आफ्नो जीवन गुमाउँछिन्, जब उनको अस्तित्व नै टुट्छ, तब अपराधीलाई बाँच्न दिने निर्णय कतिपयलाई अन्यायजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो ।

तर यो बहसको अर्को पाटो पनि छ । केही कानुनविद्हरू भन्छन्, मृत्युदण्डले सधैं अपराध घटाउँछ भन्ने प्रमाण छैन । बरु, यसले कहिलेकाहीँ अपराधलाई अझ लुकाउने सम्भावना बढाउँछ ।

अपराधीले प्रमाण मेटाउने, पीडितलाई नै समाप्त गर्ने जस्ता झन् भयावह कदम चाल्न सक्छ । त्यसैले सजाय कडा बनाउनेसँगै, अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउनु, प्रमाण संकलन वैज्ञानिक बनाउनु, र न्याय प्रक्रियालाई छिटो तथा निष्पक्ष बनाउनु झन् आवश्यक छ ।

यदि निर्दोष व्यक्ति गल्तीले दोषी ठहरियो भने, मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय हुन्छ, यो जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर फेरि पनि प्रश्न उहीँ आउँछ , हालको कमजोर प्रणालीले त न पीडितलाई न्याय दिन सकेको छ, न अपराधीलाई डर देखाउन सकेको छ ।

अर्को गम्भीर पक्ष हो, पीडितको पुनस्र्थापना । हाम्रो समाजमा बलात्कारपछि पीडितलाई केवल कानुनी लडाइँ मात्र लड्नुपर्दैन, सामाजिक लडाइँ पनि लड्नुपर्छ । उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदैन, बरु झन् संकुचित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा परिवार नै साथ छोड्छ, समाजले टाढा बनाउँछ, र उनी एक्लै आफ्नो पीडासँग जुध्न बाध्य हुन्छिन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मानसिक परामर्श, सुरक्षित आवास, र पुनःस्थापना कार्यक्रम उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुनुपर्छ । न्याय केवल अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, पीडितलाई फेरि बाँच्न सक्ने वातावरण दिनु पनि हो । तर के हामीले यो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं ? कि हामी केवल घटनाको समाचार पढेर, केही दिन आक्रोश व्यक्त गरेर, फेरि बिर्सने बानीमै सीमित छौं ?

समाजको मौनता पनि यस समस्याको ठूलो कारण हो । जब हामी अन्याय देखेर पनि बोल्दैनौं, जब हामी पीडितको सट्टा अपराधीलाई बचाउने तर्क खोज्छौं, तब हामी आफैं पनि अपराधको साक्षी मात्र होइन, सहभागी बन्छौं ।

अब समय आएको छ , डर र मौनताको संस्कार तोड्ने। विद्यालयदेखि घरसम्म, मिडियादेखि अदालतसम्म, सबै ठाउँमा स्पष्ट सन्देश जानुपर्छ बलात्कार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, र यसको परिणाम अत्यन्त कठोर हुनेछ ।

तर अझै एउटा अन्तिम, असहज तर आवश्यक प्रश्न बाँकी छ के हामी साँच्चिकै यस्तो परिवर्तनका लागि तयार छौं, जहाँ कुनै पनि अपराधीलाई उमेर, पहुँच वा प्रभावको आधारमा छुट दिइँदैन, र जहाँ न्याय सधैं पीडितको पक्षमा उभिन्छ… कि हामी फेरि अर्को घटनाको प्रतीक्षा गर्दै बस्नेछौं । अब समय टालटुल गर्ने होइन, निर्णय गर्ने हो ।

हामीले धेरै सुन्यौं, धेरै देख्यौं, धेरै सह्यौं तर अब सहने ठाउँ बाँकी छैन । प्रत्येक बलात्कारको घटना केवल एउटा समाचार होइन, यो हाम्रो समाजको असफलताको प्रमाण हो । यो प्रमाण हो कि हामी अझै पनि पीडितलाई सुरक्षा दिन असक्षम छौं, र अपराधीलाई रोक्न असफल छौं । यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठाउनु मात्र पर्याप्त छैन उत्तर खोज्नैपर्छ, र त्यो उत्तर कठोर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ, र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ ।

न्यायको अर्थ केवल कानुनको पालना होइन, न्यायको अर्थ पीडितको आँसु सुकाउनु हो । जबसम्म एउटा पीडितले “म सुरक्षित छु” भन्ने अनुभूति गर्न सक्दिन, तबसम्म हाम्रो विकास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो प्रगति सबै खोक्रा शब्द मात्र हुन् ।

कानुनले अब उमेर, पहुँच, शक्ति हेरेर होइन, अपराधको गहिराइ हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो मानवता गुमाएर यस्तो जघन्य अपराध गर्न सक्छ भने, उसले समाजमा बाँच्ने अधिकारबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नैपर्छ ।

सजाय यस्तो हुनुपर्छ, जसले केवल एउटा अपराधीलाई मात्र होइन, सम्भावित सयौं अपराधीलाई पनि सोच्न बाध्य बनाओस् ।

तर सजाय मात्र समाधान होइन यो संघर्ष सोचको पनि हो । हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई के सिकाइरहेका छौं ? हामीले के मूल्य हस्तान्तरण गरिरहेका छौं ? जबसम्म हाम्रो समाजमा महिलालाई वस्तुजस्तो हेर्ने दृष्टिकोण रहन्छ, जबसम्म पीडितलाई दोष दिने संस्कार रहन्छ, तबसम्म कानुन जति कडा भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।

त्यसैले परिवर्तन घरबाट सुरु हुनुपर्छ, विद्यालयबाट सुरु हुनुपर्छ, चेतनाबाट सुरु हुनुपर्छ । किनकि बलात्कार केवल शरीरमाथि आक्रमण होइन , यो सोचको विकृति हो, र सोच परिवर्तन नगरेसम्म समाधान अधूरो रहन्छ ।

अन्ततः, हामी एउटा निर्णायक मोडमा उभिएका छौं । अब हामीले रोज्नुपर्छ, न्याय कि मौनता ? साहस कि डर? परिवर्तन कि पुरानै गलत अभ्यास ? इतिहासले हाम्रै निर्णयलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ। यदि आज पनि हामी चुप लाग्यौं भने, भोलि फेरि अर्को निर्दोषको चिच्याहट सुन्नुपर्नेछ ।

तर यदि आज हामी उठ्यौं, बोलेौं, र परिवर्तनको पक्षमा उभियौं भने, त्यो दिन टाढा हुनेछैन, जब कुनै छोरीले डर बिना हाँस्न पाउनेछिन्, जब कुनै आमाले आफ्नो सन्तानको सुरक्षाको चिन्ता बिना निदाउन पाउनेछिन् ।

त्यसैले आज, यही क्षणबाट, हामी सबैले एउटा वाचा गर्नुपर्छ – अपराधीको उमेर होइन, अपराधको गहिराइ हेर्ने न्यायको लागि आवाज उठाउनेछौं।
पीडितको आँसु सुकाउने समाज निर्माण गर्नेछौं । र बलात्कारजस्तो अपराधलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने दिशामा एक कदम होइन, हजार कदम अगाडि बढ्नेछौं ।