सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद र अन्यायलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्दै १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ५ मा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका विभेदलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई विश्वका सफल अभ्याससँग तुलना गरिएको छ। अष्ट्रेलियाले ( स्टोलन जेनेरेसन )नीतिका लागि सन् २००८ मा माफी मागेको थियो भने दक्षिण अफ्रिका मा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा मेलमिलाप आयोग गठन गरी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाइएको थियो।

नेपालमा भने वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन १९१० ले जातीय विभेदलाई कानुनी आधार दिएको इतिहास रहेको छ। दलित समुदायले दशकौँदेखि छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, राज्यले आफ्नै गल्ती स्वीकार्नु संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदम हो। तर, केवल क्षमायाचनाले मात्र परिवर्तन सम्भव नभई भूमि, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरणका ठोस कार्यक्रम आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यसैबीच, दलित अधिकारकर्मीहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै विगतका घोषणाजस्तै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।

दलित अधिकारकर्मीहरू नीति, बजेट र संरचनासहित कार्यक्रम ल्याइए मात्र यो कदम सार्थक हुने बताएका छन्। सयौँ वर्षदेखि जरा गाडेको विभेद अन्त्य गर्न राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति पहिलो कदम भए पनि वास्तविक परिवर्तनका लागि अब कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी रहेको छ।