© 2026
१४ चैत्र २०८२, शनिबार
१४ चैत्र २०८२, शनिबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिने गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा सञ्चालन
पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिने।
दोस्रो चरणमा २०४८ देखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने।
सरकारको लक्ष्य यस समितिको माध्यमबाट भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनतालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु रहेको छ। यसले सार्वजनिक विश्वासमा वृद्धि र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
