© 2026
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सहकारी पीडित साना बचतकर्तालाई राहत दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसूचीको ९९औँ बुँदामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सहकारी संस्थामा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ। यस निर्णयले लामो समयदेखि रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अहिले सोही प्रतिबद्धतालाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा समावेश गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारसमेत गर्ने संकेत दिएको छ। यसअन्तर्गत सहकारी अनुगमन कडाइ गर्ने, अपचलनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने योजना अघि सारिएको छ।