सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘जेनजी आन्दोलन’को घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था उच्च सतर्कतामा पुगेको छ।

स्रोतका अनुसार, सुधन गुरुङ गृहमन्त्री भएसँगै उनले शुक्रवार राति नै नेपाल प्रहरी प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल सँग बैठक गरेर आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने रणनीति तय गर्न दबाब बढाएका छन। बैठकमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र पीडित परिवारको जाहेरीलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने विषय उठेपछि कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए।

स्रोतको अनुसार, गृहमन्त्री–प्रहरी–सशस्त्र प्रहरीको रातभरको छलफलपछि दुवै सुरक्षा निकायले आफ्ना सदस्यहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्ने निर्णय गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि जवानसम्मका सबै कर्मचारीलाई शनिवार बिहान ७ बजेदेखि अनिवार्य रूपमा बर्दीसहित ‘स्ट्यान्डबाई’मा बस्न निर्देशन दिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले पनि आफ्ना मातहतलाई उच्च सतर्कतासाथ उपस्थित रहन निर्देशन जारी गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले उपरीक्षकदेखि सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित रहन र तयारी अवस्थामा बस्न आदेश दिएको छ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदन अनुसन्धानको आधार भएको भए पनि मात्र कारबाही अघि बढाउन सकिने र पीडित पक्षको जाहेरी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर गृहमन्त्री गुरुङले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल कारबाहीमा अघि बढाउने दबाब निरन्तर राख्दै आएका छन्।

यसअघि आयोगले २३–२४ भदौको घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल माथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको थियो। दफा १८१ र १८२ अनुसार उनीहरूलाई जेल र जरिवानाको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओली र लेखकको हकमा गृहमन्त्री गुरुङसहितले पहिले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले उक्त जाहेरी आयोगमा पठाए पनि आयोगले कारबाहीको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नहुने भन्दै फर्काएको थियो। यस आधारमा अनुसन्धान निकायले प्रक्रिया अनुसार मात्र कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्। उपत्यकामा जारी उच्च सतर्कताका बीच सुरक्षा निकायले विभिन्न सम्भावित चुनौती र विरोध प्रदर्शनलाई रोक्न तयारी तीव्र पारेको बताइएको छ।